अकोला : ‘भूमिगत’चा चेंडू हायकोर्टात; निकृष्ट कामामुळे शिवसेनेनी दाखल केली याचिका!

अकोला : केंद्र व राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या भूमिगत गटार योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असणार्‍या ‘सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट’(मलनिस्सारण प्रकल्प)च्या बांधकामात दर्जाहीन साहित्य वापरल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतरही तांत्रिक सल्लागार असणार्‍या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने कंत्राटदाराविरोधात कोणतीही कारवाई न करता मूग गिळून बसणे पसंत केले आहे. ही बाब लक्षात येताच महापालिकेतील शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर  खंडपीठात याचिका दाखल केली असून, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव तसेच मनपा प्रशासनाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 

ठळक मुद्देकंपनीसह मजीप्राच्या अडचणी वाढल्या!

आशिष गावंडे । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : केंद्र व राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या भूमिगत गटार योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असणार्‍या ‘सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट’(मलनिस्सारण प्रकल्प)च्या बांधकामात दर्जाहीन साहित्य वापरल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतरही तांत्रिक सल्लागार असणार्‍या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने कंत्राटदाराविरोधात कोणतीही कारवाई न करता मूग गिळून बसणे पसंत केले आहे. ही बाब लक्षात येताच महापालिकेतील शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर  खंडपीठात याचिका दाखल केली असून, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव तसेच मनपा प्रशासनाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 
‘अमृत’ योजनेंतर्गत शहरातील घाण सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने भूमिगत गटार योजना मंजूर केली. मलनिस्सारण प्रकल्पात (एसटीपी) घाण सांडपाण्यावर पुनप्र्रक्रिया करून पाण्याचा शेती किंवा उद्योगासाठी वापर करता येणार आहे. भूमिगत गटार योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असणार्‍या शिलोडा येथील ३0 एमएलडीच्या ‘सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट’साठी २५ कोटी ७४ लाख तसेच खरप येथील सात एमएलडीच्या ‘एसटीपी’साठी ८ कोटी ८७ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थातच, घाण सांडपाण्यावर पुनप्र्रक्रिया करणार्‍या ‘एसटीपी’चे  बांधकाम अतिशय दज्रेदार व गुणवत्तापूर्ण करणे क्रमप्राप्त ठरते. 
मनपा प्रशासनाने ६१ कोटी २४ लाखांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर योजनेचा कंत्राट स्वीकारणार्‍या इगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनीने ८.४0 टक्के जादा दराने निविदा सादर केली. यामुळे योजनेच्या रक मेत पाच कोटींपेक्षा अधिक रकमेची वाढ झाली. 
इगल इन्फ्रा कंपनीने योजनेच्या सुरुवातीला शिलोडा येथे ‘एसटीपी’च्या बांधकामाला सुरुवात केली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या करारनाम्यानुसार कंपनीने बांधकाम साहित्याचा दर्जा टिकवून ठेवणे बंधनकारक होते. या ठिकाणी नेमका उलटा प्रकार घडल्याचे समोर आले. ‘एसटीपी’च्या बांधकामात वापरल्या जाणारे साहित्य निकषानुसार नसल्याचा अहवाल अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने दिल्यामुळे कंपनीसह मजीप्राच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. 
गुणवत्ता तपासणीच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करीत मजीप्राने कंपनीवर कोणतीही कारवाई न करता सात कोटींच्या देयकाची फाइल मनपा प्रशासनाकडे सादर केली, हे येथे उल्लेखनीय. 

..म्हणून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला!
‘भूमिगत’च्या संदर्भात तांत्रिक सल्लागार असणार्‍या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची भूमिका संशयाच्या घेर्‍यात सापडली आहे. मनपा आयुक्तांच्या पत्राचे मजीप्राने आजपर्यंतही उत्तर दिले नाही. मजीप्रा व मनपा या दोन्ही प्रशासकीय यंत्रणांची भूमिका पाहता सेनेचे राजेश मिश्रा यांनी नागपूर हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. यामुळे इगल इन्फ्रा कंपनीसह मजीप्राच्या अडचणीत वाढ झाली आहे, हे तेवढेच खरे.

शिवसेनेचे पत्र; कारवाई शून्य
- ‘एसटीपी’चे बांधकाम साहित्य दज्रेदार नसल्याचा शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने अहवाल दिल्यानंतरही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने कोणतीही कारवाई न करता उलट मनपाकडे सात कोटींच्या देयकाची फाइल सादर केली. 
- याप्रकरणी कंपनीसह मजीप्रावर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्याकडे लावून धरली. 
- आयुक्त वाघ यांनी सात कोटींचे देयक अदा न करण्याचा निर्णय घेत यासंदर्भात मजीप्राला स्पष्टीकरण सादर करण्याविषयी पत्र जारी केले. मजीप्राने अद्यापही प्रशासनाच्या पत्राचे उत्तर दिले नसून, कंपनीवर काय कारवाई करणार, याचा खुलासा केला नाही, हे विशेष.