अकोला जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २०१९-२० या वर्षात २८ कोटी १८ लाख ८० हजार रुपये खर्चाच्या मूळ अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली. हा अर्थसंकल्प आचारसंहितेनंतर सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला जाणार आहे.

अकोला: लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी अकोला जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प मंजूर न झाल्याने शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अर्थसंकल्प तयार करून मंजूर करण्याचे अधिकार दिले. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २०१९-२० या वर्षात २८ कोटी १८ लाख ८० हजार रुपये खर्चाच्या मूळ अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली. हा अर्थसंकल्प आचारसंहितेनंतर सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला जाणार आहे.
ग्रामविकास विभागाने १४ मार्च रोजी राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांना पत्र देत आचारसंहितेमुळे अर्थसंकल्प मंजूर झाला नसल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मंजुरीचे अधिकार दिले. त्यामध्ये २०१८-१९ चा सुधारित तर २०१९-२० चा मूळ अर्थसंकल्प तयार करण्याचे बजावले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी २५ मार्च रोजी अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली.
अर्थसंकल्पात २०१८-१९ चा मूळ अंदाज २४ कोटी ४ लाख २४ हजार रुपये, यावर्षीच्या सुधारित अंदाजपत्रकात ३८ कोटी ७५ लाख ४८ हजार रुपये तर २०१९-२० च्या मूळ अंदाजपत्रकात २८ कोटी १८ लाख ८० हजार रुपये तरतूद करण्यात आली.
- अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदी
अर्थसंकल्पाच्या मूळ अंदाजपत्रकात सार्वजनिक मालमत्तेचे परीक्षण-३१ लाख, शिक्षण- १ कोटी ९५ लाख ९६ हजार, आरोग्य- २६ लाख २४ हजार, पाणी पुरवठा- ७ कोटी ५० लाख, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण- ३ कोटी ७४ लाख ६२ हजार, महिला व बालकल्याण- ३ कोटी ३८ लाख ७६ हजार, कृषी- ६२ लाख ३८ हजार, पशुसंवर्धन- २५ लाख ३१ हजार, वनीकरण- ४ लाख, पंचायत राज कार्यक्रम- २ कोटी ७६ लाख ७५ हजार, लहान पाटबंधारे- ५ लाख २३ हजार, परिवहन खर्चासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.