अकोला जिल्हा परिषद ‘मिनी मार्केट’मधील पोटभाडेकरूंचे करारनामे रद्द करा!

अकोला : शहरातील जिल्हा परिषद ‘मिनी मार्केट’मधील भाडेकरूंनी पोटभाडेकरूंसोबत केलेले करारनामे रद्द करण्याचा ठराव गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. जागा रिक्त नसताना शिक्षकांच्या जागा भरण्यात आल्याचा मुद्दाही सभेत चांगलाच गाजला.

ठळक मुद्देसर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर जागा रिक्त नसताना शिक्षकांच्या जागा भरण्याचा मुद्दा गाजला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शहरातील जिल्हा परिषद ‘मिनी मार्केट’मधील भाडेकरूंनी पोटभाडेकरूंसोबत केलेले करारनामे रद्द करण्याचा ठराव गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. जागा रिक्त नसताना शिक्षकांच्या जागा भरण्यात आल्याचा मुद्दाही सभेत चांगलाच गाजला.
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जागा नसताना शिक्षकांच्या जागा भरण्यात आल्या. त्यामुळे यासंदर्भात तत्कालीन संबंधित अधिकार्‍यांवर पोलीस कारवाई करण्याची मागणी सदस्य नितीन देशमुख यांनी सभेत लावून धरली. यासंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशी अहवालानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास खिल्लारे यांनी सांगितले. जिल्हा परिषद मालकीच्या अकोल्यातील ‘मिनी मार्केट’मध्ये भाडेतत्त्वावर दुकाने घेतलेल्या भाडेकरूंनी पोटभाडेकरूंसोबत करारनामे करून दुकाने भाड्याने दिली आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न बुडत असल्याने, भाडेकरूंनी पोटभाडेकरूंसोबत केलेले करारनामे रद्द करण्याची मागणी सदस्य सम्राट डोंगरदिवे यांनी केली. त्यानुषंगाने भाडेकरूंनी पोटभाडेकरूंसोबत केलेले करारनामे रद्द करण्याचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला. मिनी मार्केटमधील दुकाने जिल्हा परिषदेने ताब्यात घेण्याचेही सभेत ठरविण्यात आले. 
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामार्फत जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना ‘बुट-मोजे-टाय’ या योजनेचा निधी वळता न करता उपलब्ध निधीतून ‘बुट-मोजे-टाय’ हीच योजना राबविण्याची मागणी सदस्य प्रतिभा अवचार यांनी केली. त्यानुसार योजना राबविण्याचे ठरविण्यात आले.

 ‘कोंबडी’ वाटप योजनेसाठी १५२२ लाभार्थींच्या यादीला मंजुरी!
जिल्हा परिषद सेस फंडातून समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी कुक्कुट पक्षी (कोंबडी) वाटप योजनेंतर्गत जिल्हय़ातील सातही तालुक्यांतून निवड करण्यात आलेल्या १ हजार ५२२ लाभार्थींच्या यादीला या सभेत मंजुरी देण्यात आली. तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांतर्गत ८४ खेडी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी ५0 लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला देण्याच्या विषयाला मंजुरी देण्यात आली. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या मूळ अंदाजपत्रकातील पुनर्विनियोजन प्रस्तावासही मंजुरी देण्यात आली.

सत्ताधार्‍यांचा अधिकार्‍यांवर वचक नाही!
गत ७ डिसेंबर रोजी झालेल्या सभेतील ठरावाचे अनुपालन अद्याप मिळाले नाही. त्यामुळे मागील सभेच्या इतवृत्ताला अर्थ काय, असा सवाल उपस्थित करीत यासंदर्भात चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी सदस्य अक्षय लहाने यांनी केली. सत्ताधार्‍यांचा अधिकार्‍यांवर वचक राहिला नसल्याचेही त्यांनी सभागृहात सांगितले, तर इतवृत्तामध्ये काही विषयांत सूचक व अनुमोदकांची नावे दोनदा घेण्यात आले असून, हे योग्य आहे का, अशी विचारणा शिक्षण सभापती पुंडलिक अरबट यांनी केली. बाळापूर तालुक्यात लक्ष्यांकापेक्षा जास्त सिंचन विहिरी मंजूर करण्यात आल्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

बंद केलेली शाळा सुरू करा! 
विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येअभावी मूर्तिजापूर तालुक्यातील सोनाळा येथील जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्यात आली. त्यामुळे या गावातील विद्यार्थ्यांना हातगाव येथील शाळेत जावे लागत आहे. सोनाळा येथील शाळा बंद करण्याचा आदेश रद्द करून शाळा सुरू करण्याची मागणी सदस्य नितीन देशमुख यांनी सभेत केली.