जिल्हा परिषद इमारतीची पडझड; कर्मचारी धास्तावले

अकोला: जिल्हा परिषदेच्या चार विभागांची कार्यालये असलेल्या प्रशासकीय इमारतीच्या चौथ्या माळ््यावरील स्लॅबचे प्लास्टर गुरुवारी ढासळले. पाणीपुरवठा विभागाच्या छताचे तुकडे खाली पडत असताना कुणीच नसल्याने कोणालाही इजा झाली नाही. कृषी विभागालगतच्या मोकळ््या भागात अनेकदा काही जण उभे असतात. गुरुवारी तेथे असते तर जीवितहानी होण्याच्या विचाराने कर्मचारी धास्तावले. त्यामुळे लगेच कर्मचाऱ्यांनी स्वाक्षरी मोहीम राबवत इमारत पाडण्याच्या मागणीचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना सादर केले.
जिल्हा परिषदेची इमारत १९३२ मध्ये बांधण्यात आली आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कृषी समिती सभापती, शिक्षण व अर्थ समिती सभापतींची दालने असलेल्या इमारताची भाग आहे. त्या इमारतीमध्येच वित्त विभाग, पंचायत विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जिल्हा परिषदेचे सभागृहही त्याच इमारतीत आहे. दिवसभरात मोठ्या संख्येने उपस्थिती असलेल्यांचा जीव शिकस्त इमारतीमुळे धोक्यात येऊ शकतो, ही बाब गेल्या काही वर्षात प्रकर्षाने मांडण्यात आली. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने इमारतीचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ करून ती पाडण्याचा प्रस्ताव तयार केला. इमारत पाडण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांची परवानगी घ्यावी लागते; मात्र प्रस्ताव दाखल केल्यापासून अद्यापही त्याबाबतचे पुढील दिशानिर्देश जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेले नाहीत.
- चार वर्षांपासून शासनाकडे प्रस्ताव
मुख्य इमारतीसोबत १९७२ मध्ये लगतच चार मजली इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले. त्यामध्ये कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा विभागाची कार्यालये आहेत. ती इमारतही आता उणेपुरे ५० वर्षांची होत आहे. या दोन्ही इमारती पाडून नव्या प्रशासकीय इमारती बांधकामाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्याची किंमत २७ कोटींच्या वर झाली आहे. २०१५ पासून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. शासनाकडून काहीच होत नसल्याने हा मुद्दा मागे पडला आहे. आता गुरुवारी स्लॅबचे प्लास्टर खाली पडल्याने धास्तावलेल्या कर्मचाºयांना स्वाक्षरी मोहीम राबवत इमारत पाडण्याची मागणी केली आहे.

पंचायत समितीच्या इमारतीही शिकस्त
पंचायत समितीच्या नवीन इमारतीचे लोकार्पण करताना मुख्यमंत्र्यांना जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव देण्यात आला. त्यामध्ये भाववाढ झाल्याने नवा प्रस्ताव सादर करावा लागला. सोबतच पातूर पंचायत समितीची इमारतही शिकस्त असल्याने तेथेही नवीन इमारतीची गरज आहे. या दोन्ही समस्यांकडे शासनाकडून दुर्लक्ष सुरू आहे.