पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसाठी निविदा-अटींवरून घमासान!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 8, 2019 12:59 PM2019-06-08T12:59:28+5:302019-06-08T12:59:33+5:30

निविदा प्रक्रिया आणि अटी व शर्तीच्या नावावर कामांसाठी ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव डावलण्यात आल्याच्या मुद्यावरून शुक्रवारी जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा वादळी ठरली.

akola zp standing commttee meeting furous over tender process | पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसाठी निविदा-अटींवरून घमासान!

पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसाठी निविदा-अटींवरून घमासान!

googlenewsNext

अकोला : जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येत असलेली निविदा प्रक्रिया आणि अटी व शर्तीच्या नावावर कामांसाठी ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव डावलण्यात आल्याच्या मुद्यावरून शुक्रवारी जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा वादळी ठरली. या मुद्यावर सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत, संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल्याने सभेत चांगलेच घमासान झाले.
पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्ह्यात नळ योजना दुरुस्तीसाठी ३० कामांची यादी मंजूर करण्यात आली. पाणीटंचाई निवारणाची ही कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत ई-निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली; मात्र पाणीटंचाई निवारणाची कामे करण्यास तयार असल्याबाबत पाच ग्रामपंचायतींनी दिलेले प्रस्ताव डावलून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा मुद्दा समिती सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी सभेत उपस्थित केला. त्यानुषंगाने यासंदर्भात जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना विचारणा करण्यात आली असता, पाणीटंचाई निवारणाची तीन लाख रुपयांवरील कामे ग्रामपंचायतींमार्फत करण्यासाठी पुन्हा निविदा प्रक्रिया होत असल्याने, ही कामे ग्रामपंचायतींना देता येणार नसल्याचे मत जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता किशोर ढवळे यांनी सभेत मांडले. त्यांच्या या मतावर सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, शोभा शेळके यांनी आक्षेप घेत तीव्र विरोध दर्शविला. पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसाठी पाच ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव का डावलण्यात आले, अशी विचारणा करीत यासंदर्भात चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी पांडे गुरुजी यांनी केली. मर्जीतल्या कंत्राटदारांनाच कामे देण्यात येत असून, ही मनमानी असल्याचा आरोप सदस्य शोभा शेळके यांनी केला, तसेच कामे करण्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना अनुभव प्रमाणपत्र जोडण्याची अट शिथिल करण्याची मागणी सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी रेटून धरली. या मुद्यावरून समिती सदस्य आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यामध्ये चांगलेच घमासान झाले. पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसह विविध मुद्यांवर या सभेत चर्चा करण्यात आली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला सभापती पुंडलिकराव अरबट, सभापती रेखा अंभोरे, सभापती देवका पातोंड यांच्यासह समितीचे सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, दामोदर जगताप, डॉ. हिंमत घाटोळ, गोपाल कोल्हे, शोभा शेळके व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.


बैठक घेऊन मुद्दा निकाली काढा; अध्यक्षांचे निर्देश !
जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसाठी राबविण्यात येत असलेली निविदा प्रक्रिया, त्यामध्ये ग्रामपंचायतींचे डावलण्यात आलेले प्रस्ताव आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामांसाठी अनुभव प्रमाणपत्र जोडण्याच्या अटींसंदर्भात सदस्यांनी केलेली मागणी लक्षात घेता, यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता व संबंधित अधिकाºयांची बैठक घेऊन हा मुद्दा निकाली काढण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांनी सभेत दिले.

अकोट गटशिक्षणाधिकाºयांविरुद्ध चौकशी करून कारवाईचे निर्देश!
अकोट पंचायत समितीच्या प्रभारी गटशिक्षणाधिकाºयांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध शिक्षकांच्या तक्रारी आणि आणि जिल्हा परिषद शिक्षण समितीने घेतलेल्या ठरावानुसार त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी सभेत केली. त्यानुसार अकोट पंचायत समितीच्या प्रभारी गटशिक्षणाधिकाºयांविरुद्ध चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांनी सभेत दिले.

असे मंजूर करण्यात आले ठराव!
जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत विविध ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यामध्ये प्रामुख्याने अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम अंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती अंतर्गत सौर पथदिवे आणि जिल्हा परिषद इमारतीवर सौरपॅक संच बसविण्यासाठी १० टक्के सुरक्षा रक्कम परत करणे, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ६८ पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना औषध पुरवठा करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला, तसेच आदिवासी उपयोजना अंतर्गत जिल्ह्यातील आदिवासी लाभार्थींना ७५ टक्के अनुदानावर शेळीगट वाटप करण्यासाठी अखर्चित निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील लाभार्थींना ७५ टक्के अनुदानावर शेळीगट वाटप करण्यासाठी अखर्चित निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

शाखा अभियंता करतात कामे; चौकशीची मागणी
लघू पाटबंधारे बार्शीटाकळी उपविभाग येथील शाखा अभियंता लतिका सदापुरे या उपविभागांतर्गत सुरू असलेल्या कामांपैकी त्यांच्या अखत्यारीतील कामे कंत्राटदार व ग्रामपंचायतींची नावे सांगून स्वत:च करीत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत, यासंदर्भात चौकशी करण्याची मागणी सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी सभेत केली.

 

Web Title: akola zp standing commttee meeting furous over tender process

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.