अकोलेकरांनो मालमत्ता कर जमा करा अन्यथा जप्ती!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 13, 2019 02:37 PM2019-02-13T14:37:44+5:302019-02-13T14:38:02+5:30
अकोला: महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी तीन सहायक कर अधीक्षकांसह २५ वसुली निरीक्षकांवर कारवाईचा बडगा उगारताच मालमत्ता कर विभागाने थकीत कर वसुलीसाठी ३५ पथकांचे गठन केले आहे.
अकोला: महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी तीन सहायक कर अधीक्षकांसह २५ वसुली निरीक्षकांवर कारवाईचा बडगा उगारताच मालमत्ता कर विभागाने थकीत कर वसुलीसाठी ३५ पथकांचे गठन केले आहे. अकोलेकरांनी मालमत्ता कर जमा न केल्यास त्यांच्या मालमत्तांसह साहित्य जप्त करण्याची कारवाई करण्यासाठी प्रशासन सरसावल्याची माहिती आहे.
महापालिक ा प्रशासनासमोर ५३ दिवसांत ७२ कोटी रुपयांचा थकीत टॅक्स वसूल करण्याचे आव्हान उभे ठाक ले असताना मालमत्ता कर वसुली विभाग वसुलीदरम्यान कुचराई करीत असल्याचे वृत्त लोकमतने प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मालमत्ता कर विभागाची झाडाझडती घेत संबंधित अधिकारी-वसुली निरीक्षकांवर कारवाईचे संकेत दिले होते. ही कारवाई प्रस्तावित असल्याची माहिती आहे. ही बाब लक्षात घेता मालमत्ता कर विभागाने कोणत्याही परिस्थितीत थकीत रकमेची वसुली करण्यासाठी झोननिहाय पथकांचे गठन केले. यामध्ये तब्बल ३५ पथकांचा समावेश असून, यातील १०५ कर्मचारी कर वसुली व नागरिकांच्या मालमत्तांना सील लावण्याची कारवाई करणार असल्याची माहिती आहे.
असे केले पथकांचे गठन
पूर्व झोन- ७ पथके
पश्चिम झोन- ११ पथके
उत्तर झोन- ९ पथके
दक्षिण झोन- ८ पथके
एका पथकात तीन कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून, एकूण १०५ कर्मचारी कारवाई करतील.
झोननिहाय १०० जण ‘लक्ष्य’
शहरातील डॉक्टर, वकील, उद्योजक, व्यावसायिक, व्यापाºयांकडे टॅक्सची सर्वाधिक थकबाकी असल्याची माहिती आहे. प्रत्येक झोनमधील अशा १०० मालमत्ताधारकांची यादी तयार करून पथकांच्या हवाली करण्यात आली आहे.
शास्तीला माफी नाही!
मनपाच्या सुधारित दरवाढीला राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवित नागपूर हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या. कराची रक्कम कमी होणार असल्याचा दावा केला जात असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती आहे. भविष्यात न्यायालय काय निकाल देणार, याबद्दल संभ्रमावस्था असली तरी शास्तीची रक्कम मात्र कायम ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. राजकारण्यांच्या दाव्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक नुकसान अटळ असल्याचे बोलल्या जात आहे.