आंबेडकरांची भूमिका बदलती, अशाेक चव्हाणांना कळतच नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 31, 2021 04:15 AM2021-05-31T04:15:20+5:302021-05-31T04:15:20+5:30
अकाेला : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर वंचित बहूजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांची भूमिका सातत्याने बदलती राहिली आहे, ...
अकाेला : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर वंचित बहूजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांची भूमिका सातत्याने बदलती राहिली आहे, तर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाची भूमिका मांडण्यासाठी अशोक चव्हाणांवर जबाबदारी सोपवली; मात्र अशोक चव्हाणांना मराठा आरक्षण हा विषय समजला नाही, त्यांना कळतच नाही, अशी टीका माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांनी अकोल्यात पत्रकार परिषदेत केली
मराठा आरक्षणावर भाजपची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नरेंद पाटील हे शनिवारपासून पश्चिम विदर्भाच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी रविवारी अकाेल्यात पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, प्रकाश आंबेडकर आणि छत्रपती संभाजीराजे एकत्र आले तर स्वागतच आहे. मात्र, ज्या वेळी आरक्षण जाहीर झाले हाेते, तेव्हा ॲड. आंबेडकरांची प्रतिक्रिया व आताची प्रतिक्रिया यामध्ये माेठा बदल आहे. आता आरक्षणच रद्द झाल्याने त्यांनी पाठिंब्याची भूमिका घेतली आहे. मुळातच त्यांची भूमिका ही कायमच बदलती राहिली असल्याचा आराेप पाटील यांनी केला. मराठा आरक्षणाबाबत उद्धव ठाकरे सरकारची इच्छाशक्तीच नसल्याचे सांगत, मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात अशोक चव्हाणांकडे जबाबदारी दिली, मात्र त्यांना मराठा आरक्षण विषय समजलेलाच नाही. त्यामुळेच समन्वय राहिला नाही आणि त्याचा फटका आरक्षणाला बसल्याचाही स्पष्ट आराेप त्यांनी केला. चव्हाणांऐवजी एकनाथ शिंदे यांना मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे काम सोपवायला हवे होते, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आ. रणधीर सावरकर, आ. प्रकाश भारसाकळे, आ. गाेवर्धन शर्मा, आ. हरीष पिंपळे, महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, तेजराव थाेरात, शंकरराव वाकाेडे, आदी उपस्थित हाेते.
लवकरच जिल्हानिहाय मराठा मूक मोर्चे
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लवकरच जिल्हानिहाय मराठा मूक मोर्चे काढणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. रविवारी सकाळी त्यांनी अकाेल्यात मराठा क्रांती माेर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांशीही संवाद साधला. ते म्हणाले की, आरक्षण रद्द हाेण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार आहे. त्यामुळे या सरकार विराेधात राेष व्यक्त करण्यासाठी व दबाव निर्माण करण्यासाठी जिल्हानिहाय मूक माेर्चे काढण्यात येणार आहेत.