‘अमृत अभियान’ वाऱ्यावर; मजीप्राची यंत्रणा कुचकामी!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 25, 2020 01:57 PM2020-02-25T13:57:22+5:302020-02-25T13:57:27+5:30
चौकशीसाठी गठीत केलेल्या उपसमितीकडून ‘अमृत अभियान’चीही तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
अकोला: महापालिका, नगर परिषद क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ‘अमृत’ योजनेंतर्गत पाणी पुरवठा वितरण प्रणाली अद्ययावत करणे व ‘भूमिगत’गटार योजना निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाने तांत्रिक सल्लागारपदी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची नियुक्ती केली. ‘अमृत’अंतर्गत पाणी पुरवठा व भूमिगतच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी मजीप्राची यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्यामुळे राज्यात सर्वत्र गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोºहे यांनी चौकशीसाठी गठीत केलेल्या उपसमितीकडून ‘अमृत अभियान’चीही तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर २६ मनपांसह २० नगर परिषद क्षेत्राचा २०१७ मध्ये ‘अमृत’योजनेत समावेश करण्यात आला. यामध्ये पाणी पुरवठा वितरण प्रणालीत सुधारणा करणे व ‘भूमिगत’च्या माध्यमातून सांडपाण्याची समस्या निकाली काढण्याची योजना आहे. योजनेच्या तांत्रिक सल्लागारपदी शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची नियुक्ती केली असून, मजीप्राचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधित स्वायत्त संस्थांना देयके मंजूर करता येतात. पाणी पुरवठ्यासाठी संपूर्ण शहरात नवीन जलवाहिनीचे जाळे टाकणे, जलकुंभ उभारणीच्या कामांचा समावेश असून, त्यासाठी शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केले जात आहे. ही कामे करीत असताना त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी मजीप्राने कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंत्यांची फौज उभी करणे अपेक्षित होते. आजमितीला मजीप्राकडे कुशल तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची वाणवा आहे. तसेच स्वायत्त संस्थांसोबत समन्वय साधला जात नसल्याने अनावश्यक ठिकाणी खोदकाम करणे व चूक लक्षात आल्यानंतर ते पुन्हा बुजविण्याचे प्रकार होत आहेत. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, जलवाहिनीसाठी वापरल्या जाणाºया पाइपचे आयएस मानांकन संपुष्टात आल्यानंतरही नियमानुसार कालबाह्य झालेल्या पाइपचा सर्रास वापर केला जात असल्याची माहिती आहे.
करारनाम्याचे उल्लंघन
जलवाहिनीसाठी शहरात खोदकाम केल्यावर रस्त्यांची दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारावर निश्चित केली आहे. रस्ते खोदल्यानंतर त्यांच्या दुरुस्तीकडे कंत्राटदाराने सपशेल पाठ फिरवली असताना तांत्रिक सल्लागार असलेल्या मजीप्राकडून तसा स्वयंस्पष्ट अहवाल का दिला जात नाही, असा सवाल निर्माण झाला आहे.