‘अमृत’, हद्दवाढच्या विकास कामांवर टांगती तलवार!

ढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत संबंधित विकास कामांना स्थगिती देण्याचे निर्देश, नगर विकास विभागाने दिले आहेत.

ठळक मुद्दे राज्यातील सत्तांतरामुळे मनपात भाजपला बसणार फटका. कामांना स्थगिती देण्याचे निर्देश गुरुवारी नगर विकास विभागाने जारी केले.अकोला महापालिकेत शुक्रवारी दिवसभर धावपळ सुरू होती.

- आशिष गावंडे
अकोला: महापालिका क्षेत्रातील विकास कामांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ज्या कामांचे कार्यादेश (वर्कआॅर्डर) देण्यात आले नसतील, अशा सर्व विकास कामांना स्थगिती देण्याचे निर्देश गुरुवारी नगर विकास विभागाने जारी केले. ‘वर्कआॅर्डर’ देण्यात आलेल्या आदेशाच्या प्रती ६ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सादर करण्याचे शासनाने स्पष्ट केल्यामुळे, अकोला महापालिकेत शुक्रवारी दिवसभर धावपळ सुरू होती. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीची भूमिका लक्षात घेता, भारतीय जनता पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या अकोला मनपा क्षेत्रातील ‘अमृत’अभियान आणि हद्दवाढीनंतर पालिका क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या भागातील विकास कामांवर टांगती तलवार लटकली असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
राज्यात सत्तांंतर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार गठित झाल्यानंतर राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, तसेच नगर पंचायत क्षेत्रातील विकास कामांसाठी आर्थिक वर्ष २०१९-२० करिता देण्यात आलेल्या निधीचा शासनाने लेखाजोखा घेण्यास प्रारंभ केला. सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, रस्ता अनुदान, तसेच हद्दवाढ क्षेत्रातील विकास कामांचे कार्यादेश (वर्कआॅर्डर) अद्यापपर्यंत दिले नसल्यास पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत संबंधित विकास कामांना स्थगिती देण्याचे निर्देश, नगर विकास विभागाने दिले आहेत.

उर्वरित ६२ कोटी मिळतील का?
मनपाच्या हद्दवाढ भागातील विकास कामांसाठी राज्य शासनाने ९६ कोटी ३५ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यापैकी ३४ कोटी रुपये मनपाला प्राप्त झाले आहेत. महाविकास आघाडीचे भाजपाबद्दलचे धोरण पाहत, मनपा प्रशासनाला उर्वरित ६२ कोटी ३५ लक्ष रुपये मिळतील का, याबद्दल प्रशासकीय स्तरावर संभ्रम निर्माण झाला आहे.

भाजपाच्या गोटात अस्वस्थता
हद्दवाढ क्षेत्रातील विकास कामांच्या आश्वासनावर भाजपाने महापालिकेच्या २०१७ मधील निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवले. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्या भागातील विकास कामांचा भाजपला कितपत फायदा झाला, याबद्दल साशंकता असली तरी, देयकांच्या संदर्भात कंत्राटदारांना दिलेल्या शब्दाची पूर्तता होणार नसल्याची जाणीव झाल्यामुळे भाजपाच्या गोटात कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे.

‘अमृत’चा दुसरा टप्पा अधांतरी
केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’ अभियान अंतर्गत शहरात ६७ कोटी रुपये खर्चून भूमिगत गटार योजनेचे काम होत आहे, तर शासनाने मंजूर केलेल्या ११० कोटींपैकी ८७ कोटी रुपये खर्चून पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीचे काम सुरू आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी तांत्रिक सल्लागार असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने ‘डीपीआर’साठी ३ कोटी १४ लक्ष रुपयांचा भरणा करण्याचे पत्र मनपा प्रशासनाला दिले आहे; मात्र राज्य शासनाची भूमिका पाहता दुसºया टप्प्यासाठी निधी मिळणे दुरापास्त असल्याचे चित्र आहे.

हद्दवाढ क्षेत्रासाठी ३४ कोटी प्राप्त
सप्टेंबर २०१६ मध्ये मनपा क्षेत्राची हद्दवाढ होऊन २४ गावांचा मनपात समावेश झाला. या भागातील विकास कामांसाठी शासनाने ९६ कोटी ३५ लक्ष रुपये निधी मंजूर केला. त्यापैकी ३४ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. मनपाने मार्च २०१९ मध्ये निविदा मंजूर करीत कार्यादेश जारी केले. एकूण ५४० विकास कामांपैकी आजपर्यंत केवळ ४३ कामे पूर्ण झाली आहेत.

मनपाला २०१९-२० साठी निधी मिळाला नाही. त्यापूर्वी प्राप्त झालेल्या निधीतून कार्यादेश दिले असून, विकास कामे सुरू आहेत. तशी माहिती शासनाकडे पाठवली आहे. ‘अमृत’आणि हद्दवाढच्या संदर्भात शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून आहे.
- संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा