अमृत योजना: कंत्राटदार पळ काढण्याच्या तयारीत!

जीएसटीच्या सबबीखाली रखडले काम; सत्ताधारी-प्रशासनाकडे लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: ‘अमृत’ योजनेंतर्गत शहरातील पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीच्या कामांसाठी शासनाने ८७ कोटींच्या निविदेला मंजुरी दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘अमृत’ योजनेच्या कामाचे ई-भूमिपूजन करण्यात आले होते. जीएसटी लागू झाल्यास पाइपलाइनच्या किमतीत वाढ होणार असल्याची सबब पुढे करीत संबंधित कंत्राटदाराने काम सुरू करण्यास आजपर्यंत टाळाटाळ केली. आता मात्र संबंधित कंत्राटदार या कामातून पळ काढण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे.
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात शहरातील पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीच्या कामात सुधारणा करण्याचा समावेश असून, दुसऱ्या टप्प्यात भूमिगत गटार योजना कार्यान्वित केली जाईल.
‘अमृत’ योजनेसह नगरोत्थान अभियानच्या माध्यमातून राज्यातील २८ शहरांमध्ये १ हजार ६२२ कोटी रुपयांच्या विकास कामांना सुरुवात केली जाणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते एप्रिल महिन्यात एकाच वेळी २८ शहरांमधील विकास कामांचे ई-भूमिपूजन करण्यात आले होते. ‘अमृत’ योजनेंतर्गत संपूर्ण शहराची पाणीपुरवठा योजना सुरळीत करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने तयार केलेल्या २५४ कोटींच्या ‘डीपीआर’ (प्रकल्प अहवाल) मधील ११० कोटी ८४ लाखांच्या प्रस्तावाला शासनाच्या तांत्रिक मूल्यमापन समिती व उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिल्यानंतर ८७ कोटींची निविदा जारी करण्यात आली होती. ‘एपी अ‍ॅन्ड जीपी’ नामक एजन्सीची निविदा मंजूर करण्यात आली. १ जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्यास पाइपलाइनच्या किमतीत वाढ होईल. त्यामुळे ही अतिरिक्त रक्कम कोण देणार, असा मुद्दा एजन्सीने उपस्थित करून कार्यादेश घेण्यास टाळाटाळ केल्याची माहिती आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतरही यासंदर्भात शासनाकडून ठोस मार्गदर्शन मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे. सत्ताधारी भाजपासह प्रशासनाने हा तिढा तातडीने निकाली काढणे अपेक्षित असताना तसे होत नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी संबंधित कंत्राटदार पळ काढण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे.

...तर योजनेच्या किमतीत होईल वाढ!
मनपाने नियुक्त केलेल्या ‘एपी अ‍ॅन्ड जीपी’ एजन्सीमध्ये दोन भागीदार आहेत. यापैकी सिंधी कॅम्पमध्ये राहणारा एक भागीदार सुरुवातीपासूनच नकारात्मक भूमिकेत आहे. यातील एकाही भागीदाराने पळ काढल्यास योजनेची दुसऱ्यांदा निविदा काढताना किमतीत वाढ होईल. यामुळे मनपाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

संबंधित कंत्राटदाराने जीएसटीमुळे योजनेवर होणाऱ्या परिणामांची काळजी करण्याचे कारण नाही. शुल्लक सबब पुढे करून योजनेत खोळंबा निर्माण केल्यास कंत्राटदाराच्या एजन्सीला काळ््या यादीत टाकावे लागेल.
- विजय अग्रवाल, महापौर