अंगणवाडी सेविकांचे अहवाल बंद आंदोलन 

अकोला: मानधनवाढ व मासिक पेन्शनचा शासकीय आदेश जोपर्यंत निघत नाही, तोपर्यंत मोबाइल तसेच मासिक अहवाल पाठविण्यावर सोमवार २२ जुलैपासून संपूर्ण बहिष्कार टाकणार आहेत. हे आंदोलन महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी, बालवाडी कर्मचारी युनियनतर्फे पुकारण्यात आले आहे.
मानधन वाढ व पेन्शन तसेच डिजिटल कामकाज करताना अंगणवाडी सेविकांना येणाऱ्या विविध समस्यांसदर्भात रविवार २१ जुलै रोजी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी, बालवाडी कर्मचारी युनियनच्या जिल्हा शाखेची बैठक घेण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सुनीता पाटील होत्या. बैठकीत अंगणवाडी सेविकांना प्रत्यक्ष काम करताना येणाºया अडचणींवर चर्चा करून आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात आली. आंदोलनांतर्गत प्रत्येक अंगणवाडी सेविका, मिनी सेविका, मदतनीस दिलेल्या मसुद्यानुसार शासनाला पत्र लिहून पोस्टाने पाठविणार आहेत. यामध्ये मोबाइल नादुरुस्त झाल्यास तसेच हरवल्यास किंवा चोरीला गेल्यास शासनाने कोणतीही नुकसानभरपाई मागू नये. उलट ताबडतोब त्या जागी दुसरा मोबाइल द्यावा. अंगणवाडी सेविकांकडून भरून घेण्यात आलेले हमीपत्र रद्द करावे. प्रशासनाने सेविकांकडून नुकसान भरपाई वसूल केल्याचे आढळून आल्यास संपूर्ण राज्यातील सेविका आपापले मोबाइल प्रशासनाकडे जमा करतील. सेविकांची जागा रिक्त असल्यास तिचे मोबाइलवरील काम करण्याची मदतनीस किंवा अन्य सेविकांवर सक्ती करण्यात येऊ नये आदी मागण्यांचा समावेश असणार आहे. बैठकीला तालुका अध्यक्ष व सचिव एस.एन. सोनोने, रमेश गायकवाड, सुनीता पाटील, नयन गायकवाड, दुर्गा देशमुख, कुसुम हागे, त्रिवेणी मानवटकर, ज्योती धस, अल्पना महल्ले, वेणूताई इंगले, रत्नकला गायगोळ, वंदना डांगे, संगीता बुटे, रामदास ठाकरे, सुहास अग्निहोत्री, रत्नकला तायडे, विद्याधर ढोरे, उपस्थित होते. संचालन रमेश गायकवाड यांनी तर आभार वंदना डांगे यांनी मानले.

या आहेत प्रमुख मागण्या
२०१८ पासून लागू होणाºया केंद्रीय मानधनवाढीच्या फरकासहित अंमलबजावणी करावी. निम्म्या मानधनाइतकी मासिक पेन्शन लागू करावी. या संदर्भात ११ जून रोजी महिला व बाल विकास मंत्र्यांनी घोषणा केली होती. मोबाइल संदर्भातील समस्यांवर ताबडतोब तोडगा काढण्यात यावा.

९ आॅगस्ट रोजी अंगणवाड्या बंद
नियोजनानुसार ९ आॅगस्ट रोजी जिल्ह्यातील अंगणवाड्या बंद ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार आहे.