‘बोंडअळी’प्रमाणे मदतीची घोषणा फोल ठरू नये!

शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या हातावर तुरी दिल्या जाणार की काय, अशी भीती राज्यातील शेतकºयांमध्ये निर्माण झाली आहे.

- सदानंद सिरसाट  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: कापूस आणि धान पिकाला २०१७-१८ च्या खरीप हंगामात प्रचंड फटका बसला होता. त्यावेळी डिसेंबर २०१७ च्या हिवाळी अधिवेशनात हेक्टरी ३६ हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. अति पावसामुळे झालेल्या नुकसानापोटी आता शेतकऱ्यांना सरसकट २५ हजारांची मागणी पुढे येत असताना पूर्वीप्रमाणेच घोषणा करून शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या हातावर तुरी दिल्या जाणार की काय, अशी भीती राज्यातील शेतकºयांमध्ये निर्माण झाली आहे.
खरीप २०१७ च्या हंगामात राज्यातील कापूस पिकावर बोंडअळी तर धानावर तुडतुडे किडीचा प्रादुर्भाव झाला होता. त्यावेळी विरोधकांनी केलेल्या मागणीच्या गदारोळात डिसेंबर २०१७ च्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हेक्टरी ३६ हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा केली होती.
त्यामध्ये कापूस बियाणे उत्पादक कंपन्या, पीक विमा कंपन्यांचा वाटा धरून ही रक्कम असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. ही घोषणा नंतर हवेतच विरली. बीटी कापूस बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी भरपाई देण्यास हात वर केले. तर विमा कंपन्यांनीही पैसेवारी तसेच पीक स्थितीचा आधार घेत भरपाईची रक्कम देताना हात आखडता घेतला होता. ३६ हजारांपैकी किमान ३० हजार रुपये या दोन्ही कंपन्यांकडून शेतकºयांना मिळवून देता आले नाही. याप्रकरणी मुख्यमंत्री फडणवीस पुरते तोंडघशी पडले होते.
बीटी बियाणे, विमा कंपन्यांच्या हिश्शाची गृहीत धरलेली रक्कम वगळून केवळ नैसर्गिक आपत्तीतून शासनाकडून दिली जाणारी हेक्टरी ६,८०० रुपये मदत देण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला. महसूल व वन विभागाच्या २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या या निर्णयातून मुख्यमंत्र्यांच्या हिवाळी अधिवेशनातील घोषणेचा फोलपणा स्पष्ट झाला होता. त्यावेळी कापूस आणि धान पिकाला कोरडवाहूसाठी प्रती हेक्टरी ६,८०० तर बागायतीसाठी १३,५०० रुपये दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्यात आली. अति पाऊस हा नैसर्गिक आपत्तीत येत असल्याने याच दराने मदत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तर विमा कंपन्या पिकाच्या शंभर टक्के नुकसानासाठी किती मदत देणार, या प्रमाणावरच शेतकºयांच्या पदरात मदत पडणार आहे. त्यातही पीक विमा न काढलेल्या शेतकºयांना आधीच्या दरानुसारच मदत दिली जाईल का, या धास्तीने शेतकरी गर्भगळित झाले आहेत. रब्बीच्या पेरणीसाठी बियाणे खरेदी करण्यालाही ती रक्कम अपुरी पडणार आहे. मदतीच्या रकमेबाबत शेतकºयांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे.