साक्ष देण्यास हजर रहा एसडीपीओंना वाॅरंट मुख्याध्यापकाला समन्स

अकोट: कृष्णा जांभेकर या सात वर्षीय आदिवासी बालकाच्या

गुप्तांगावर जबर मारहाण व सिगारेटचे चटके देऊन अमानुष हत्या केल्याच्या बहुचर्चित खटल्यात साक्ष देण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश मनीष गणोरकर यांनी अकोटचे

तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना जमानती वाॅरंट व नगर परिषदेच्या शाळेचे मुख्याध्यापक यांना साक्ष देण्याकरीता समन्स बजावला आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी २ एप्रिल रोजी होणार आहे.

हिवरखेड मार्गावरील फिजा धाब्यावर मध्य प्रदेशातील नेपानगर येथील कृष्णा गणेश जांभेकर हा आदिवासी बालक कामगार हाेता त्याला चटके देऊन लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आल्याची घटना ५ डिसेंबर २०१८ रोजी घडली आहे. गुप्तांगावर झालेली मारहाण व सिगारेटचे चटके यामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचे अकोला येथील सर्वोपचार

रुग्णालयाच्या शवविच्छेदन अहवाला वरून स्पष्ट झाले हाेत. या प्रकरणात अकोट ग्रामीण पोलीस स्टेशनमध्ये आरोपी फिरोज खान

अकबर खान, सलीम खान अकबर खान या दोघाविरुद्ध भादंवि ३०२, ३४ नुसार गुन्हा दाखल करून अटक केल्याची माहीती पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन अकोट उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनील सोनवणे तत्कालीन ग्रामीण पोलीस निरीक्षक मिलिंद बाहकर, शहर पोलीस निरीक्षक संतोष महल्ले यांनी ८ डिसेंबर रोजी दिली होती.

दरम्यान आदिवासी बालकाची हत्या झाल्याच्या कारणावरून विविध संघटना यांनी ग्रामीण पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत सखोल चौकशी करून कठोर कारवाईची मागणी केली होती. त्यामुळे या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध शवविच्छेदनावरुन या गुन्ह्यात ॲट्रॉसिटी व पास्को कलम ८,१० व बालकामगार अधिनियम अंतर्गत गुन्ह्याची वाढ करण्यात आली. या प्रकरणाचा पुढील तपास अकोट पोलीस उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील सोनवणे यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणात साक्षीदार मिळाल्याने तपासाअंती इमरान खान अकबर खान व अकबर खान जब्बार खान यांना आरोपी बनविले होते.

दरम्यान या खून खटल्याचे दोषारोप पत्र अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. हा खटला जलद गतीने चालवण्यात यावा असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे आदेश आहेत. या खटल्यात साक्षीदाराची साक्ष नोंदविणे सुरु आहे. या खटल्याचे पोलिसांनी दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. परंतु कल्पतरू विद्यामंदिरचे मुख्याध्यापक यांचे नाव साक्षीदार म्हणून दर्शविले नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणात सरकारतर्फे सरकारी वकील अजित देशमुख यांनी सीआरपीसी कलम ३११ प्रमाणे मुख्याध्यापक यांना मृत सात वर्षे बालकाच्या जन्मतारीख व इतर बाबत सर्व कागदपत्रे घेऊन साक्षीकरिता बोलावणे आवश्यक आहे. तसेच तसेच तत्कालीन तपास अधिकारी उपविभागीय पोलिस अधिकारी समन्स बजावूनही साक्षी देण्याकरीता हजर राहत नाहीत.त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध जमानती वाॅरंट काढावा असे दोन विनंती अर्ज सरकारी वकील अजित देशमुख यांनी न्यायालयात दाखल केले होते. दोन्ही अर्जावर युक्तिवाद होऊन न्यायालयाने सरकारी वकील अजित देशमुख यांचे अर्ज मंजूर केले.

चौकट...

फितूर साक्षीदार यांचेवर कायदेशीर कारवाई होणार!

सात वर्षीय आदिवासी अल्पवयीन मुलाचा अनैसर्गिकरित्या मृत्यू झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालामध्ये नमूद आहे. या प्रकरणी त्यावेळी साक्षीदारांचे सीआरपीसी १६४ प्रमाणे प्रथम श्रेणी न्यायालयात बयान नोंदवण्यात आले होते. परंतु पोलीस सोडून सर्व साक्षीदार सरकारी पक्षाला न्यायालयात फितूर झाले. या गंभीर प्रकरणात सरकार पक्षाचे साक्षीदार न्यायालय समक्ष या खटल्यामध्ये साक्ष देताना फितूर झाले. त्या सर्व साक्षीदार विरुद्ध सरकारी पक्षाचे वतीने कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे सरकारी वकील अजित देशमुख यांनी सांगितले.