हायकाेर्टात बाजू मांडण्यासाठी मुंबईतील विधीज्ञांची नियुक्ती

मनपा क्षेत्रातील पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील विकासकामांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने १७ जुलै २०२० रोजी मूलभूत सोयी-सुविधाअंतर्गत १५ कोटींचा विशेष निधी मंजूर केला हाेता. निधी मंजूर होताच शिवसेनेच्या आठ नगरसेवकांसह भाजपचे २७ व काही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील नगरसेवकांच्या प्रभागात विकासकामे प्रस्तावित करण्यात आली. सदर प्रस्ताव शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर केल्यावर या विभागाने स्थळपाहणी केली. तसेच तांत्रिक मान्यता प्रदान केली. या दरम्यान, सेना नगरसेवकांच्या वाटेला गेलेली कामे रद्द करण्याची मागणी लावून धरत भाजपचे ज्येष्ठ आमदार गाेवर्धन शर्मा यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. आजवर सदर प्रकरणी नागपूर खंडपीठात शासनाच्या वतीने नागपूर येथील सरकारी विधीज्ञ आनंद देशपांडे यांनी बाजू मांडली. या दरम्यान अशा स्वरूपाच्या चार प्रकरणांना एकत्र करण्यात आले असून, त्यावर न्यायालयात सुनावणी हाेणार आहे. ही बाब गांभीर्याने घेत राज्य शासनाने हायकाेर्टात बाजू मांडण्यासाठी मुंबई येथील विधीज्ञांची नियुक्ती केल्याची माहिती आहे. संबंधित विधीज्ञ बाजू मांडणार असल्याने द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायाधीश एस. बी. शुक्रे, न्यायाधीश अविनाश घराेटे यांच्याकडे सरकारी विधीज्ञ शिशीर ऊके यांनी सुनावणीसाठी अवधी मागितला. त्याला संमती देत याप्रकरणी पुढील सुनावणी १८ जानेवारी राेजी हाेणार आहे.

सेना, भाजपच्या गाेटात अस्वस्थता

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मनपाची निवडणूक हाेईल. त्यामुळे शासनाने मंजूर केलेल्या १५ काेटींच्या निधीतून विकासकामे झाल्यास विजयाचा मार्ग सुकर हाेइल, असा विश्वास सेना, भाजपच्या नगरसेवकांना आहे. त्यामुळे हा निकाल नेमका काेणाच्या बाजूने लागेल या विचारातून दाेन्ही पक्षांतील नगरसेवकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे.