अनुकंपाधारकांना लवकरच नियुक्ती

उमेदवारांसह सदस्या चोरे यांची सीईओंशी चर्चा

अकोला : शासनाने भरतीवरील निर्बंध शिथिल केल्यानंतरही जिल्हा परिषदेत अनुकंपाधारकांना नियुक्ती देण्याला प्रचंड विलंब करण्यात आला. त्यामुळे दरवर्षी अनुकंपाधारक उमेदवारांची २००५ नंतरची प्रतीक्षा वाढतच गेली. त्यामुळे समस्याग्रस्त अनुकंपाधारकांंनी जिल्हा परिषद सदस्या जोत्स्ना चोरे यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांची सोमवारी भेट घेतली. यावेळी पंचायत राज समितीचा दौरा आटोपल्यानंतर तातडीने नियुक्ती देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
शासकीय सेवेत असताना मयत झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या पाल्यांना सेवेत घेण्याची नियमात तरतूद आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांची ज्येष्ठता यादी तयार केली जाते. यादीतील ज्येष्ठतेने उमेदवारांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय सेवेत सामावून घेतले जाते. २००५ पूर्वी अनुकंपाधारकांना कोणत्याही अटीशिवाय सेवेत सामावून घेण्यात आले. त्यासाठी रिक्त पदांच्या संख्येच्या टक्केवारीची अटही नव्हती. २२ आॅगस्ट २००५ रोजीच्या शासन निर्णयाने अनुकंपाधारकांच्या पदभरतीवर मर्यादा आल्या. एकूण रिक्त पदांच्या पाच टक्के अनुकंपाधारकातून भरावे, या अटीने उमेदवारांची गोची केली. जिल्हा परिषदेने २००९ पर्यंत रिक्त पदांच्या पाच टक्केप्रमाणे भरती केली. त्यानंतर शासनाने नोकर भरतीवरच निर्बंध आणले. २०१० ते २०१२ या काळात भरतीच झाली नाही. या प्रकाराने अनुकंपाधारकांचा मोठा अनुशेष निर्माण झाला. तो दूर करण्यासाठी शासनाने १ मार्च २०१४ रोजी रिक्त पदांच्या दहा टक्के पदे अनुकंपाधारक उमेदवारांतून भरण्याचे निर्देश दिले. मात्र, २०१२ ते आतापर्यंत भरती प्रक्रियाच न झाल्याने जिल्ह्यात जवळपास १३८ अनुकंपाधारकांना नोकरी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. त्या उमेदवारांनी जिल्हा परिषदेत गेल्या अनेक दिवसांपासून चकरा मारणे सुरूच ठेवले. सोमवारी जिल्हा परिषद सदस्या चोरे यांच्यासह त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. अनुकंपाधारकांना पंचायत राज समितीचा दौरा आटोपताच नियुक्ती दिली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.

शिक्षण विभागाची माहिती अद्यापही नाही!
अनुकंपाधारकांना नियुक्ती मिळण्यासाठी रिक्त जागांची संख्या निश्चित होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी इतर सर्व विभागातील माहिती मिळाली. मात्र, शिक्षण विभागाची संपूर्ण माहिती अद्यापही मिळालेली नाही. त्यामुळे हा विभाग वगळून भरती सुरू करा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.