प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समिती गठित करण्याची मान्यता.

आंतरविभागीय कार्यरत गटाची स्थापना; कृषी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्त.

खामगाव (जि. बुलडाणा) : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने उपाययोजना सुरू केल्या असून आंतरविभागीय कार्यरत गट आणि जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यासाठी राज्य शासनाने १२ ऑक्टोबर रोजी मान्यता दिली. केंद्र शासनाने सन २0१५-१६ या वर्षापासून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना राबविण्याचे निश्‍चित केले आहे. यामध्ये गतिमान सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक शेतीला पाणी या सुत्रांनुसार प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना प्रती थेंब अधिक पीक, पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. दरम्यान, आंतरविभागीय कार्यरत गटाची स्थापना करण्यात आली असून यामध्ये कृषी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या गटामध्ये अप्पर मुख्य सचिव (पर्यावरण) त्याचप्रमाणे ग्रामविकास, जलसंपदा, नगर रचना, माहिती व तंत्रज्ञान, पाणी पुरवठा, उद्योग या विभागाच्या प्रधान सचिवांची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच जलसंधारण, लाभक्षेत्र विकास, वन विभागाचे सचिव आणि कृषी आयुक्तांचाही सदस्य म्हणून समावेश आहे. सह संयोजक म्हणून मृदसंधारण विभागाचे संचालकांची नेमणूक केली आहे. सदस्य सचिव म्हणून कृषी विभागाच्या उपसचिवांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे.

*जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समितीची धुरा जिल्हाधिकार्‍यांच्या खांद्यावर!

           जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने आंतर विभागीय समन्वयासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यात आली आहे. यामध्ये अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी, सदस्य म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य वनसंरक्षक, जलसंपदा आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे अधीक्षक अभियंता, आत्माचे प्रकल्प संचालक, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली जाईल. तर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.