नऊ पाणीपुरवठा योजनांना लवकरच मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 2, 2017 01:36 AM2017-05-02T01:36:56+5:302017-05-02T01:36:56+5:30
मुख्यमंत्री पेयजल योजनेसाठी जिल्ह्यातून निवड केलेल्या व निधी मंजूर असलेल्या नऊ योजनांना अखेर शासनाकडून लवकरच निधी मिळणार आहे.
अकोला : ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याची कायमस्वरूपी सोय म्हणून मुख्यमंत्री पेयजल योजनेसाठी जिल्ह्यातून निवड केलेल्या व निधी मंजूर असलेल्या नऊ योजनांना अखेर शासनाकडून लवकरच निधी मिळणार असून, येत्या काही दिवसांत त्याबाबतचा आदेश काढण्यात येईल.
मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम २०१६-१७ ते २०१९-२० या वर्षात राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील १६ योजनांचे प्रस्ताव मंजूर आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने नऊ योजनांसाठी ११ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चाचे प्रस्ताव सादर केले. त्याची पडताळणी राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागात करण्यात आली. त्यामध्ये ते सर्व प्रस्ताव आधी परत करण्यात आले होते.
गोरेगावातील बाधित पाण्यापासून होणार सुटका
गावांमध्ये सर्वाधिक बाधित पाणी असलेल्या गावांमध्ये अकोला तालुक्यातील गोरेगाव बुद्रूक गावाची ओळख निर्माण झाली होती. गावातील पाण्यात मॅग्नेशिअम, फ्लोराइड, नायट्रेट, आयर्न, सल्फर, कॅल्शिअमचे प्रमाण प्रचंड आढळले. त्यामुळे ग्रामस्थांना हायड्रोसिल, किडनीच्या रोगांनी विळखा घातला. ही बाब ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावेळी गावात दाखल झालेल्या वैद्यकीय पथकाला ३९ किडनी रुग्ण, तर हायड्रोसिलचे १०० पेक्षाही अधिक रुग्ण आढळून आले होते. या समस्येवर उपायासाठी ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती सचिव सुरेश रामेकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. बाधित गावासाठी योजना मंजूर करण्याचीही मागणी केली. गावातील पाणी पिण्यास पूर्णत: अयोग्य असल्याचे नागपूर येथील पाणी प्रयोगशाळेने नमूद केले. त्यासाठी रामेकर यांनी गावात स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला. आता शासनाने योजनेला मंजुरी दिल्याने गावातील समस्या कायमची सुटणार आहे.
परत केलेले प्रस्ताव मंजूर
शासनाने जिल्हा परिषदेला परत केलेल्या प्रस्तावांमध्ये मनब्दा, दगडपारवा, सारकिन्ही, अन्वी, पुनोती, गोरेगाव बुद्रूक, कोठारी, धोत्रा शिंदे, हेंडज-सोनाळा-परसोडा या गावांचा समावेश आहे. या गावातील स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनांसाठी ११ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. त्यामध्ये काही प्रमाणात फेरबदल करून त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.