महिला व बालकल्याणच्या जुन्याच योजनांना मंजुरी
By admin | Published: June 6, 2017 12:50 AM2017-06-06T00:50:04+5:302017-06-06T00:50:04+5:30
महिला व बाल विकास अधिकारी इतिवृत्तच देत नसल्याची तक्रार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून गेल्या वर्षात एकही योजना राबवण्यात आली नाही. त्या सर्व योजना चालू वर्षात राबवण्यासाठी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्याचवेळी सभेचे इतिवृत्त दोन-दोन महिने दिले जात नाही, त्यामुळे योजना रखडल्या, असे पत्र सभापती देवका दिनकर पातोंड यांना सातत्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना द्यावे लागल्याची बाबही पुढे आल्याने या विभागाच्या कारभाराची लक्तरे उघड झाली आहेत.
महिला व बालकल्याण सभापती देवका पातोंड यांच्यासह उपस्थित सदस्यांनी मंजुरी दिलेल्या प्रशिक्षणाच्या योजनांमध्ये महिला समुपदेशन केंद्र चालवणे, दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन करणे, विद्यार्थिनींना संगणक प्रशिक्षण देणे, बेकिंग व केटरिंग प्रशिक्षण, नर्स व परिचारिकेचे प्रशिक्षण, सौंदर्य प्रसाधने प्रशिक्षण, मराठी-इंग्रजी टायपिंग, शिवणकाम फॅशन डिझायनिंग, स्वसंरक्षण विकास प्रशिक्षण, सेल्स गर्ल्स प्रशिक्षण, शोभिवंत फळझाडांची लागवड करणे या योजनांचा समावेश आहे.
तर कुक्कुटपालन, कुपोषित मुलांसाठी, गरोदर महिला, स्तनदा मातांसाठी अतिरिक्त पौष्टिक आहार पुरवठा करणे, लेडिज सायकल पुरवणे, शिलाई मशीन, पिको फॉल मशीन, पिठाची चक्की पुरवणे, अंगणवाडीत डेस्क-बेंच पुरवठा करणे, अंगणवाडीत वजनकाटे पुरवठा करणे, लोखंडी कपाट पुरवठा करणे या योजनांसाठी तरतूद करून मंजुरी देण्यात आली. यावेळी समिती सदस्या मंगला तितूर, माया कावरे, ज्योत्स्ना बहाळे, आशा एखे, वेणू चव्हाण, रमजाबी शेख साबीर, मंजूषा वडतकार, माधुरी कपले यांच्यासह महिला व बालकल्याण अधिकारी एस.पी. सोनकुसरे उपस्थित होते.
दोन सभांचे इतिवृत्तच दिले नाही
गेल्या वर्षी एप्रिलमध्येच महिला व बालकल्याण समितीने योजनांना मंजुरी दिली. त्या योजना राबवण्यासाठी पुढील कारवाई करणाऱ्या महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांनी तब्बल आठ महिने फाइल पुढे सरकवलीच नाही. त्यामुळे योजना राबवल्याच गेल्या नाहीत, असे सभापती पातोंड यांनी सांगितले. चालू वर्षातही तोच प्रकार घडत आहे. समितीच्या १३ एप्रिल व ८ मे रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त ५ जूनपर्यंतही देण्यात आले नाही. त्यासाठी समितीच्या बैठकीपूवी इतिवृत्ताची मागणी पत्राद्वारे केल्यानंतरही ते देण्यात आले नाही. त्यामुळे अधिकारीच योजना राबवण्यात अडसर निर्माण करतात, असेही पातोंड यांनी सांगितले.