‘त्या’ जागेतील खदानीवर काेट्यवधींचा चुराडा करण्यासाठी रचले कुंभाड

शहरालगतच्या भाेड गावाच्या हद्दीतील १९ एकर जागेत घनकचऱ्याचा प्रकल्प उभारल्या जाणार असून यासाठी शासनाने ४५ काेटींचा निधी दिला आहे. या प्रकल्पाचा ‘डीपीआर’ तयार करण्यासाठी तत्कालीन शासनाने ‘मार्स’नामक एजन्सीची नियुक्ती केली हाेती. एजन्सीच्यावतीने अमरावती येथील दाेन कनिष्ठ अभियंत्यांनी मनपातील एका विभागात बसल्या जागेवरुन ‘डीपीआर’चे साेपस्कार पार पाडले हाेते. दरम्यान, सप्टेंबर २०२० मध्ये कंत्राटदाराला वर्कऑर्डर दिल्यानंतर १९ एकर जागेत खदान असल्याचा साक्षात्कार बांधकाम विभागाला झाला. त्यामुळे ही खदान मुरुमाद्वारे बुजविण्यासाठी सात ते आठ काेटींची तरतूद करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने फेटाळून लावला. प्रकल्पाचा ‘डीपीआर’तयार करताना त्यामध्ये खदानीचा उल्लेख का केला नाही, असा सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा आक्षेप हाेता. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून तत्कालीन आयुक्त निमा अराेरा यांनी ‘मार्स’ एजन्सीच्या कामाची चाैकशी करण्याचे निर्देश दिले हाेते. तसेच ही खदान बुजविण्यासाठी मुरुमाचा वापर न करता वर्गीकरणाद्वारे जमा हाेणाऱ्या कचऱ्याचा वापर करण्याचे स्पष्ट निर्देश बांधकाम विभागाला दिले हाेते.

कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी खटाटाेप

घनकचऱ्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर साचणाऱ्या ‘वेस्ट’कचऱ्यातूनही कंत्राटदाराला आर्थिक लाभ मिळवता येताे. परंतु या कचऱ्याचा खदान बुजविण्यासाठी वापर केल्यास मनपाकडून एक दमडीही मिळणार नाही. ही बाब ध्यानात येताच कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी बांधकाम विभागातील काही अदृष्य हात सरसावले.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे ‘सेटिंग’

खदान बुजवण्यासाठी कचऱ्याचा वापर करता येताे किंवा नाही, यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अहवाल घेण्याचे ठरले. कचऱ्याचा वापर केल्यास सात काेटींच्या मुरुमातील टक्केवारीला मुकावे लागणार असल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अपेक्षित अहवालासाठी ‘सेटिंग’लावण्यात आल्याची माहिती आहे.