शेतक-यांच्या दारातच कृत्रिम रेतनाच्या सुविधा

केंद्राच्या गुरे पैदास कार्यक्रमाची आता राज्यातही अंमलबजावणी

अकोला- केंद्र सरकारतर्फे शंभर टक्के अनुदानावर राष्ट्रीय गुरे पैदास कार्यक्रम राबविला जात आहे. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यातही केली जाणार असून, त्या अंतर्गत देशी वंशावळीचे जतन करण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या दारात कृत्रिम रेतनाची सुविधा पुरविण्यावर भर दिला जाणार आहे. ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाने सोमवार, २३ मार्च रोजी प्रशासकीय मंजुरी दिली. केंद्र शासनाने २0१३ ते २0१७ या पंचवार्षिक योजनेत राष्ट्रीय गुरे पैदास व दुग्ध विकास कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाकडून अनुदानावर राबविण्यात येणार्‍या या कार्यक्रमांतर्गत शेतकर्‍यांच्या दारापर्यंत गायी-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. नैसर्गिक संयोगाकरिता उच्च प्रतीचे वळू उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. या योजनेमुळे शेतकर्‍यांना गुरे पाळण्यास प्रोत्साहन मिळणार असून, उच्च प्रतीचे गुरे पाळल्यामुळे राज्यात दुग्ध विकासालाही चालना मिळणार आहे.

*देशी वंशावळीचे होणार जतन

      गुरे पैदास कार्यक्रमांतर्गत देशी वंशावळीच्या गुरांचे जतन करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यासाठी देशी वंशावळीच्या संरक्षणाकरिता संबंधित देशी जातीच्या पैदास क्षेत्रामध्ये कृत्रिम रेतनासाठी गोठीत रेतमात्रा आणि नैसर्गिक संयोगाकरिता संबंधित जातीचे उच्च प्रतीचे वळू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. देशी वंशावळीचा र्‍हास व नाश थांबविणे हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे.

*गोकूळ ग्राम योजना

   गुरे पैदास कार्यक्रम यशस्वी करण्याकरिता गोकूळ ग्राम योजना राबविण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय गोकूळ मिशन अंतर्गत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर केंद्र शासनाने ३0९ कोटी रुपयांचा निधी २0१४-१५ या आर्थिक वर्षाकरिता उपलब्ध करून दिला आहे. त्यापैकी २0४ कोटी रुपयांची तरतूद राष्ट्रीय गुरे पैदास व उर्वरित १0५ कोटी रुपयांची तरतूद राष्ट्रीय दुग्ध व्यवसाय विकास कार्यक्रमासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

 *अंमलबजावणीची जबाबदारी अकोल्यावर

      राष्ट्रीय गुरे पैदास व दुग्ध विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यात राष्ट्रीय गुरे पैदास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ अकोला या संस्थेवर सोपविण्यात आली आहे. सर्वसमावेशक प्रकल्प अहवाल तयार करणे, केंद्र शासनाची मंजुरी प्राप्त करून घेणे आणि राज्यात कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे, आदी जबाबदारी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाकडे सोपविण्यात आली आहे.