जिल्हा परिषदांच्या अस्तित्वालाच नख लावण्याचा प्रयत्न

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचे अधिकार काढून घेत ते शासनाने स्वत:कडे तर काही इतर विभागाकडे देण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यातून पंचायत राज संस्थांच्या अस्तित्वालाच नख लावण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आता वाढत आहे. विशेष म्हणजे, पंचायत राज संस्थांचे बळकटीकरण करण्यासाठी झालेल्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षात हा प्रकार घडत आहे.
‘बळकट पंचायती राज व्यवस्थेमार्फत ग्रामीण विकास’, असे ध्येय असलेल्या ग्रामविकास विभागाने गेल्या काही वर्षांत पंचायती राज व्यवस्थेत शीर्षसंस्था असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवरच गदा आणली आहे. देशातील पंचायत राज संस्थांना अधिक अधिकार मिळावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने १९९३ मध्ये ७३ वी घटनादुरुस्ती केली. राज्याकडील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व्हावे, तेच अधिकार जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना मिळावे, हा या घटनादुरुस्तीचा मुख्य उद्देश होता. यानुसार राज्यांकडील विविध २९ विषयांचे अधिकार जिल्हा परिषदांना मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ १४ विषय तेही अंशत: जिल्हा परिषदांना देण्यात आले. त्यापैकीही काही अधिकार हळूहळू पुन्हा सरकार परत घेत आहे. विशेष म्हणजे, चालू वर्ष ७३ व्या घटनादुरुस्तीचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष आहे. या वर्षात घटनादुरस्तीनुसार सर्व अधिकार मिळतील, या आशेवर असलेल्या जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांना उलट अधिकार कपातीला सामोरे जावे लागत आहे.
पंचायती राज व्यवस्थेतून ग्रामविकास आणि तळागाळातील जनतेला राजकीय सत्तेत भागीदारी मिळावी, यासाठी या व्यवस्थेबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली. त्यानंतर २०१४ मध्ये सत्तांतर झालेल्या सरकारने सुरुवातीपासूनच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या अस्तित्वाला नख लावणारे निर्णय घेणे सुरू केले आहे.

 कृषी विभाग उरला सेसफंडापुरता!
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे असलेले कृषी सेवा केंद्र परवाने, बियाणे विक्री परवाना, कीटकनाशक विक्री, साठा परवाना, कृषी अभियांत्रिकी योजना राज्याच्या कृषी विभागाकडे देण्यात आल्या, तर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत बळकटीकरण ही योजनाही हस्तांतरित झाली आहे.

  रस्ते निर्मिती, पदभरती, शिक्षक बदल्याही शासनाकडे
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्ग निर्मिती करण्याचा अधिकार पालकमंत्र्यांच्या समितीला देण्यात आला. पदभरती शासन करणार, तर शिक्षकांच्या बदल्याही शासन स्तरावरूनच होत आहेत. वस्तू खरेदीसाठी ठरावीक कंत्राटदारांची निवड करून त्यांच्याकडूनच खरेदीचे बंधनही घालण्यात आले.