अकोला जिल्ह्यातील ९०२ सहकारी संस्थांचे ‘आॅडिट ’पूर्ण!

अकोला: जिल्ह्यातील विविध १ हजार ५२ सहकारी संस्थांपैकी ९०२ सहकारी संस्थांचे सन २०१७ मध्ये लेखापरीक्षण (आॅडिट) पूर्ण करण्यात आले असून, १५० सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण केले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील सात तालुक्यांमध्ये एकूण १ हजार ६२ सहकारी संस्था नोंदणीकृत आहेत. त्यामध्ये सेवा सहकारी संस्था, नागरी कर्मचारी सहकारी पतसंस्था, नागरी सहकारी बँका, औद्योगिक, मजूर व सुशिक्षित बेरोजगार व इतर सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. ९०२ सहकारी संस्थांनी सन २०१७ या वर्षात लेखापरीक्षण केले आहे. उर्वरित १५० सहकारी संस्थांनी मात्र लेखापरीक्षण केले नाही.

- संतोष येलकर

अकोला: जिल्ह्यातील विविध १ हजार ५२ सहकारी संस्थांपैकी ९०२ सहकारी संस्थांचे सन २०१७ मध्ये लेखापरीक्षण (आॅडिट) पूर्ण करण्यात आले असून, १५० सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण केले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
सहकार विभागांतर्गत नोंदणी केलेल्या विविध सहकारी संस्थांनी दरवर्षी मार्च अखेरपर्यंत संस्थेचे लेखापरीक्षण (आॅडिट) करणे आवश्यक असते. अकोला जिल्ह्यातील अकोला, अकोट, बाळापूर, बार्शीटाकळी, पातूर, तेल्हारा व मूर्तिजापूर या सात तालुक्यांमध्ये एकूण १ हजार ६२ सहकारी संस्था नोंदणीकृत आहेत. त्यामध्ये सेवा सहकारी संस्था, नागरी कर्मचारी सहकारी पतसंस्था, नागरी सहकारी बँका, औद्योगिक, मजूर व सुशिक्षित बेरोजगार व इतर सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील १ हजार ५२ सहकारी संस्थांपैकी ९०२ सहकारी संस्थांनी सन २०१७ या वर्षात लेखापरीक्षण केले आहे. उर्वरित १५० सहकारी संस्थांनी मात्र लेखापरीक्षण केले नसल्याची बाब जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालयाकडे प्राप्त अहवालात समोर आली आहे.

‘आॅडिट’मध्ये ‘या’ बाबींची करण्यात आली तपासणी!
जिल्ह्यातील ९०२ सहकारी संस्थांचे ‘आॅडिट’ करण्यात आले. त्यामध्ये प्रामुख्याने सहकारी संस्थांकडून करण्यात आलेली सहकार धोरणांची अंमलबजावणी, सहकार कायद्याचे उल्लंघन, संस्थेचे झालेले आर्थिक व्यवहार, आर्थिक नफा-तोटा अंदाजपत्रक, संस्थेचे कर्जवाटप, व्याजाची वसुली, मासिक सभा व इतर बाबींची तपासणी करण्यात आली.

१५० सहकारी संस्थांना नोटीस!
‘आॅडिट’ केले नसल्याने, जिल्ह्यातील १५० सहकारी संस्थांना संस्था बंद का करण्यात येऊ नये, अशा प्रकारची नोटीस जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयांतर्गत जिल्ह्यातील सातही तालुका उपनिबंधक कार्यालयामार्फत संबंधित संस्थांना बजावण्यात आली आहे.