मालमत्ता कराचा बोजा कमी करण्यासाठी बाजोरिया सरसावले!

पुनर्मूल्यांकनाचे आक्षेप निकाली काढण्यासाठी मनपात सुनावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: प्रत्येक चार वर्षांनंतर मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून दोन टक्के दराने सुधारित कर प्रणाली लागू करणे अपेक्षित असताना मनपा प्रशासनाने अकोलेकरांच्या मालमत्ता करात २८ ते ३० टक्के दरवाढ केली. ही बाब नियमबाह्य असून, कर कमी करण्याचा मुद्दा विधान परिषदेच्या सभागृहात उपस्थित करणार असल्याची भूमिका शिवसेना आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी घेतली.
मागील १९ वर्षांपासून महापालिकेने शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकनच केले नाही. त्यामुळे मालमत्ता विभागाच्या दप्तरी केवळ ७४ हजार मालमत्तांची नोंद असली तरी पुनर्मूल्यांकन नसल्यामुळे कर प्रणालीत सुधारणा होऊ शकली नाही. यासाठी मनपातील भ्रष्ट प्रवृत्तीचे अधिकारी, कर्मचारी आणि नगरसेवकदेखील जबाबदार होते. परिणामी मालमत्ता कराच्या बदल्यात मनपाचे उत्पन्न नगण्य होते. मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. नियुक्ती केलेल्या कंपनीने सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर मालमत्तांचे प्रत्यक्षात मोजमाप घेतले. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेच्या सभागृहात कराच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मालमत्ता करात २८ ते ३० टक्के दरवाढ केल्यानंतर एप्रिल महिन्याच्या अखेरपासून अकोलेकरांना सुधारित कर प्रणालीच्या नोटीस जारी करण्याचे काम सुरू झाले. नोटिस जारी केल्यानंतर त्यावर आक्षेप नोंदवून प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली आहे. मनपाने प्रत्येक चार वर्षांनंतर दोन टक्के दरानुसार मालमत्ता कराची दरवाढ करणे अपेक्षित असताना अव्वाच्या सव्वा दरवाढ केली. ही बाब नियमबाह्य असून, यासंदर्भात सभागृहात प्रश्न उपस्थित करणार असल्याची भूमिका आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी घेतली आहे.

मागील १९ वर्षांपासून कराच्या रकमेत वाढ करण्यात आली नव्हती. ज्या इमारतींना कर लागू होता, तो अतिशय नगण्य होता. उदा. शहरातील हॉटेल व्यावसायिकांना २० हजार रुपये मालमत्ता कर लागू करणे अपेक्षित असताना तो केवळ ४ हजार रुपये होता. अशी अनेक प्रकरणे आहेत. ही सर्व मिलीभगत होती, असे दिसून आले आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार मनपाला आवश्यकतेनुसार करवाढ करण्याचे अधिकार आहेत. यामुळे शासनाकडून विकास कामांसाठी प्राप्त निधीत मनपाचा हिस्सा जमा करणे शक्य होणार असून, शहरात विकास कामांना गती मिळेल. ज्या मालमत्ताधारकांनी मागील अनेक वर्षांपासून कर चोरी केली, त्यांच्याकडून तो पूर्णपणे वसूल करण्यासाठी लवकरच नोटिस जारी केल्या जाणार आहेत.
-अजय लहाने, आयुक्त, मनपा