‘वंचित’च्या ठिय्याचा दणका, ‘बीडीओ’ एकतर्फी कार्यमुक्त; जिल्हा परिषद ‘सीइओं’चा आदेश
By संतोष येलकर | Published: July 12, 2024 10:18 PM2024-07-12T22:18:19+5:302024-07-12T22:18:47+5:30
ग्रामसेविकाने लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्याचे प्रकरण
संतोष येलकर, अकोला: जिल्हयातील एका ग्रामसेविकाने लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्याच्या प्रकरणात अकोट पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी कालीदास तापी यांच्यावर कारवाइ करण्याची मागणी करीत, वंचित बहुजन आघाडी अकोला जिल्हयाच्यावतीने शुक्रवारी दुपारी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (सीइओ) दालनात ठिय्या देण्यात आला. कारवाइ होइपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरुच ठेण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतल्याने, अखेर गटविकास अधिकारी तापी यांना एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत असल्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी बी.वैष्णवी यांनी दिला.
महिनाभरापूर्वी एका ग्रामसेवक महिलेने लैंंगिक शोषणाचे आरोप केल्याप्रकरणी जिल्हयातील अकोट पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी कालीदास तापी यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून त्यांच्याविरुध्द कारवाइ करण्यात टाळाटाळ करण्यात येत होती. दोन दिवसांपूर्वी यासंदर्भात वंचित बहुजन आघाडी आणि जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना विचारणा केली होती. त्यावेळी तापी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले होते. परंतू त्यानंतर कारवाइ करण्यात आली नसल्याने, शुक्रवार १२ जुलै रोजी वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा पदाधिकाऱ्यांसह जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी सदस्यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी यांच्या कक्षात ठिया आंदोलन केले.
जोपर्यत कारवाइ होत नाही, तोपर्यत ठिय्या आंदोलन सुरुच ठेवण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली. या पार्श्वर्भूमीवर अकोट पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी कालीदास तापी यांना एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत असल्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिला. त्यानंतर ठिय्या आंदोलन मागे घेण्यात आले.
प्रधान सचिवांसोबत चर्चा केल्यानंतर दिला एकतर्फी कार्यमुक्तचा आदेश!
ठिय्या आंदोलनादरम्यान जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.वैष्णवी यांनी राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांशी भ्रमणध्वनीव्दारे संपर्क साधून यासंदर्भात चर्चा केली. त्यानंतर गटविकास अधिकारी कालीदास तापी यांना एकतर्फी कार्यमुक्त करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिला.