लाभार्थींचे अनुदान जमा करण्यास बँकेचा नकार

अकोट तहसील कार्यालयाचा जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोट: संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थींचे अनुदान आधीच रखडलेले असताना अकोट तहसील कार्यालयाने चार महिन्यांचे अनुदान लाभार्थींना देण्याकरिता बँक आॅफ महाराष्ट्रच्या अकोट शाखेत पाठविले; परंतु सदर अनुदानाची रक्कम लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याची सेवा बँकेने नाकारली आहे. याबाबत अकोट तहसील कार्यालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर अहवाल पाठविला आहे. यापूर्वी लाभार्थींना सेवा देणाऱ्या बँकेने यावेळेस प्रथमच धनादेश जमा करून घेण्यास नकार दिल्याने लाभार्थींना अजून काही दिवस ताटकळत राहावे लागणार असल्याचे दिसून येत आहे.
संजय गांधी निराधार योजनेतील २६५ लाभार्थींच्या मार्च ते जून २०१७ पर्यंतच्या अनुदानाचा ६ लाख ९८ हजार रुपये रकमेचा ३० जून रोजीचा धनादेश व लाभार्थींची यादी अकोट येथील महाराष्ट्र बँकेच्या शाखेत नेहमीप्रमाणे पाठविली; परंतु बँकेने त्यांच्याकडे कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने प्रत्येकाच्या खात्यात स्वतंत्र्यपणे रक्कम जमा करणे शक्य नाही, असे नमूद करीत आॅनलाइन एनईएफटीच्या सुविधेने सरळ खात्यात जमा करावी, असा सल्ला देत सदर धनादेश उलट टपाली अकोट तहसील कार्यालयाला परत पाठविला. त्यामुळे नायब तहसीलदार राजेश गुरव यांनी बँकेला पुन्हा पत्र देऊन एनएफटी करणे वा धनादेश क्लिअरिंग करणे सर्वस्वी खातेदारांची ऐच्छिक बाब आहे, बँकेने तशी सेवा देणे अपेक्षित असून, एनईएफटीद्वारे अनुदान वाटप करण्याचे निर्देश नसल्याचे नमूद केले. तसेच लाभार्थींच्या खात्यात अनुदान जमा न केल्यास व विलंब झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी बँकेवर राहणार असून, तसा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविणार असल्याचे कळविले. त्यावर बँकेने केंद्र सरकारच्या डीबीटी योजने अंतर्गत सर्व प्रकारची सरकारी कामे प्रत्यक्ष सरकारी खात्यातून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अंतरिम करण्याचे निर्देश आहेत, त्यामुळे आपले खाते असणाऱ्या बँकेस तसे निर्देश देण्याचे कळविण्याचे उलट टपाली पत्र पाठविले. त्यानंतर सं.गा.यो.चे नायब तहसीलदार राजेश गुरव यांनी ४ जुलै रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर अहवाल पाठविला आहे. यामध्ये बँकेने दिलेल्या उत्तराचा तपशील नमूद करीत केंद्र सरकारचे अनुदान अप्राप्त असल्यामुळे सं.गा.यो. कार्यालयाकडून राज्य शासनाचे अनुदान बँकेमध्ये पाठविण्यात आले; परंतु बँकेने सेवा नाकारली असल्याचे नमूद करीत योग्य उचित कार्यवाहीचा अहवाल सादर केला आहे.
विशेष म्हणजे गेल्या अनेक वर्षांपासून अकोट तालुक्यातील ३० बँकांमधून संजय गांधी योजनेच्या लाभार्थींच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात येते. अकोट येथील महाराष्ट्र बँकेच्या शाखेतून गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुदानाच्या रकमेचा धनादेश दिल्यानंतर बँकेत खाते असलेल्या लाभार्थींच्या खात्यातून त्यांची रक्कम देण्यात येते; मात्र यावेळेस महाराष्ट्र बँकेने धनादेश घेण्यापासून तर लाभार्थींच्या खात्यात रक्कम टाकेपर्यंत उलट टपाली उत्तरे पाठविली आहेत. अशा स्थितीत निराधार असलेल्या लाभार्थींची परवड होत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी या प्रकरणी काय कार्यवाही करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.