शासनाच्या उपसमितीचा बार निघाला फुसका; घोटाळ्यांची चौकशी कधी?

अकोला : मनपातील गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी मार्च २०२०मध्ये आमदारांचा समावेश असलेल्या विशेष उपसमितीचे गठन केले हाेते. दहा महिन्यांचा विलंब लक्षात घेता शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा बार फुसका निघाल्याचे समोर आले आहे.

मागील तीन वर्षाच्या कालावधीत महापालिकेचा प्रशासकीय कारभार रसातळाला गेला आहे. सर्वसाधारण सभा असो वा स्थायी समितीमध्ये सत्ताधारी पक्षाकडून ठराव घेण्याच्या पद्धतीवर प्रशासनाने आक्षेप घेणे क्रमप्राप्त असताना प्रशासन मूक संमती देत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अनागोंदी कारभारासंदर्भात शिवसेनेचे विधान परिषद सदस्य गोपीकिशन बाजोरिया यांनी शासनाकडे अनेकदा तक्रारी केल्या. केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’अभियानमधील भूमिगत गटार याेजनेचे काम नियमबाह्यरीत्या सुरू असल्याची तक्रार आ. बाजाेरियांनी शासनाकडे केली हाेती. त्यावेळी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सदर याेजनेच्या कामाला स्थगिती दिली हाेती. हा स्थगनादेश तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उठविला हाेता. यासाेबतच निकृष्ट सिमेंट रस्ते घोळ, फोर-जी प्रकरण, शासनाकडून प्राप्त अनुदानाचा गैरवापर, पंतप्रधान आवास योजना तसेच १२व्या व १३व्या वित्त आयोगाच्या निधीमध्ये अनियमितता यासंदर्भात चौकशी करण्याची मागणी आ. बाजाेरियांनी शासनाकडे लावून धरली हाेती. यासंदर्भात विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी या प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष उपसमिती गठित केली होती. उपसमितीने महापालिकेस भेट देऊन प्रकल्पांची पाहणी करणे यासह संबंधित अधिकाऱ्यांची साक्ष नाेंदविण्याचा समावेश होता.

समितीचा गाजावाजा; चौकशी कधी?

मनपाच्या गैरकारभाराची पुनर्तपासणी करण्यासाठी महाराष्ट्र विधान परिषद नियम १६७मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने विधान परिषद सदस्यांचा समावेश असलेल्या उपसमितीचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला होता. समितीमध्ये गटप्रमुख म्हणून विधान परिषद सदस्य गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार शरद रणपिसे, आमदार नागोराव गाणार, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, आमदार विलास पोतनीस यांचा समावेश असला तरी प्रत्यक्षात चौकशी कधी, हा प्रश्नच आहे.

पदाधिकारी म्हणतात काहीही होणार नाही!

शासनाच्या उपसमितीकडून केल्या जाणाऱ्या चाैकशीत भूमिगत गटार याेजना, पाणीपुरवठा याेजनेतील अनियमितता तसेच निकृष्ट सिमेंट रस्ते प्रकरण, शौचालय अशा विविध घोटाळ्यांची मालिका समोर येण्याची शक्यता आता मावळली आहे. आजवर अनेक समित्यांनी चौकशी केली; पण हातात काही लागले नसल्याचे सांगत या समितीकडून काहीही होणार नसल्याचा दावा मनपा पदाधिकारी खासगीत करत आहेत.