बेघरांच्या जागेसाठी निधी देण्यास ठेंगा

अकोला: ग्रामीण भागातील बेघरांना डिसेंबर २०१९ अखेरपर्यंत घरकुल मिळण्याची अपेक्षा दिवास्वप्न ठरण्याची शक्यता आहे. मालकीची जागा नसलेल्यांसाठी ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचे एकही प्रकरण गेल्या तीन वर्षात जिल्ह्यात झालेले नाही. शासनाकडून निधीच मिळाला नसल्याने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा उदासीन आहे, ही बाब आता शासनाच्या घोषणेचा फोलपणा मांडणारी आहे.
जातीनिहाय सर्वेक्षणातील प्रपत्र ‘ब’मध्ये शासनाने घरकुल योजनेसाठी पात्र लाभार्थी यादी तयार आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यात ६८ हजारांपेक्षाही अधिक लाभार्थी आहेत. घरकुलासाठी घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता करणे हजारो लाभार्थींना अशक्य आहे. अनेकांना मालकीची जागा नसल्याने त्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागले. त्या लाभार्थींना दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी योजनेतून ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना शासनाने २०१५-१६ पासूनच सुरू केली. गेल्या तीन वर्षात किती लाभार्थींना हा लाभ देण्यात आला, याची माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडेही नव्हती. सोबतच शासनाने जागा खरेदीसाठी किती निधी दिला, याबाबतही माहिती देण्यास कुणीच तयार नाही. याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने जुलै २०१८ मध्येही प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर ग्रामीण विकास यंत्रणेने गटविकास अधिकाऱ्यांना अहवाल मागविला. त्यानुसार गेल्या तीन वर्षांत जागेसाठी अनुदान देण्याचा एकही प्रस्ताव पंचायत समिती स्तरावरून सादर केला नसल्याचे पुढे आले. त्यावर ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांनी सातही गटविकास अधिकाºयांना ४ आॅक्टोबर २०१८ रोजी दिलेल्या नोटीसचाही काहीच परिणाम झालेला नाही.
- सर्वांना घराची घोषणा ठरतेय फोलपणाची
रमाई आवास योजनेतून घरकुलाचा लाभ घेण्यासाठी गावात स्वमालकीची जागा असल्याशिवाय तो मिळतच नाही. जिल्ह्यातील हजारो लाभार्थी शासकीय जागेत राहतात. पूर्वीच्या इंदिरा आवास योजनेतील घरकुलांमध्ये राहतात, त्यांनाही मालकीच्या जागेचा पुरावा मिळत नसल्याने वंचित ठेवले जात आहे. जागा खरेदीचा प्रस्ताव पंचायत समिती स्तरावरून जात नसल्याने जिल्ह्यातील लाभार्थींना आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवण्याचा करंटेपणा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाºयांनी केला आहे.
- मूर्तिजापुरातील दहाही प्रस्ताव फेटाळले
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे मूर्तिजापूर पंचायत समितीने १० प्रस्ताव सादर केले. त्यामध्ये त्रुटी असल्याने ते सर्वच परत पाठवण्यात आले. प्रस्ताव सादर करताना गटविकास अधिकारी स्तरावर खबरदारी घेतली जात नाही. ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रस्ताव फेटाळते, या प्रकाराने बेघर लाभार्थींची शासनाने थट्टा सुरू केल्याचे दिसत आहे.