घरकुलाचे शेकडो लाभार्थी वंचित; जागा मालकीचा पुरावा न दिल्याने प्रस्ताव नामंजूर

अकोला: पात्र लाभार्थींच्या यादीत नाव असतानाही स्वत:च्या नावे जागा नसल्याने जिल्ह्यातील ६०० पेक्षाही अधिक लाभार्थींना घरकुलापासून वंचित राहावे लागले आहे.

ठळक मुद्देआर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यात एकूण ६७ हजार लाभार्थी पात्र आहेत. प्राप्त प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेत ३१ मार्च रोजी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.त्यामध्ये जवळपास ६०० लाभार्थींचे घरकुल मागणीचे प्रस्ताव रद्द करण्यात आले.

अकोला: पात्र लाभार्थींच्या यादीत नाव असतानाही स्वत:च्या नावे जागा नसल्याने जिल्ह्यातील ६०० पेक्षाही अधिक लाभार्थींना घरकुलापासून वंचित राहावे लागले आहे. ३१ मार्च अखेरपर्यंत त्या लाभार्थींचे प्रस्ताव रद्द करण्यात आले. आता पुन्हा त्यांना जागा नियमानुकूल करण्याच्या आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, पं. दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल लाभार्थी अर्थसाहाय्य योजनेतून ५० हजारांपर्यंत मदत देण्याच्या प्रस्तावावर कोणताच निर्णय झाला नसल्याची माहिती आहे.
‘सर्वांनाच घरे’ या संकल्पनेनुसार ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाभार्थींसाठी पंतप्रधान आवास योजना सुरू झाली आहे. योजनेसाठी २०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यात एकूण ६७ हजार लाभार्थी पात्र आहेत. घरकुलांसाठी निवड झालेल्या लाभार्थींची गावात स्वमालकीची जागा असल्यासच लाभ देण्याची अट शासनाने टाकली. चालू वर्षात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला पंतप्रधान आवास योजनेच्या ८,४२६ घरकुलांचा लक्ष्यांक आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतींकडून प्राप्त प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेत ३१ मार्च रोजी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. त्यामध्ये जवळपास ६०० लाभार्थींचे घरकुल मागणीचे प्रस्ताव रद्द करण्यात आले. लाभार्थींच्या नावाने स्वमालकीची जागा नाही, या कारणास्तव त्यांना घरकुल नाकारण्यात आले. विशेष म्हणजे, लाभार्थींचे अतिक्रमण नियमानुकूल करून त्यांना लाभ देण्यासाठी शासनाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये निर्णय घेतला; मात्र अत्यल्प कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करणे अशक्य झाल्यामुळे लाभार्थींना वंचित राहण्याची वेळ आली.
- अतिक्रमण नियमानुकूल निर्णयाचाही फायदा नाही!
ग्रामीण भागातील नागरिकांनी ज्या ठिकाणी अतिक्रमण केले, तेथेच नियमानुकूल करण्यासाठी शासनाने आदेश दिले; मात्र कालावधी कमी असल्याने त्या प्रक्रियेतून लाभार्थींच्या नावे जागा होण्यासही विलंब लागला. त्याचा फायदा चालू वर्षात लाभार्थींना झालाच नाही. अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाकडे द्यावा लागणार आहे. त्यामध्ये गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र, ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जमिनी वगळल्या जातील. तसेच आहे त्याच जागेचे अतिक्रमण नियमानुकूल करणे शक्य नसल्यास पर्यायी ठिकाणीही लाभार्थींना जागेचे वाटप केले जाणार आहे. त्यासाठीच्या प्रस्तावाला जिल्हाधिकारी मंजुरी देतील.
-‘रमाई’च्या २००० घरकुलांना मंजुरीचा दावा!
रमाई आवास योजनेतून जिल्ह्यात २००० घरकुल मंजूर आहेत. त्यापैकी सर्व लाभार्थींची आॅनलाइन नोंदणी झाल्याचा दावा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, रमाई आवास योजनेतून घरकुलाचा लाभ घेण्यासाठीही स्वमालकीची जागा असणे आवश्यक आहे. त्यापैकीही शेकडो लाभार्थी शासकीय जागेत राहतात. त्यामुळे यंत्रणेच्या दाव्याबाबत शंका आहे.
रमाई योजनेचे घरकुल
तालुका     घरकुल
अकोला -  ४८०
अकोट -  ३०६
बाळापूर -  २७४
बार्शीटाकळी -  १८८
मूर्तिजापूर -  ३४२
पातूर -  १९४
तेल्हारा -  २१६