घरकुलांसाठी लाभार्थीही मिळेना

अकोला: प्रधानमंत्री आवास योजनेतून चालू वर्षात ८,४२६ घरकुलांचा लक्ष्यांक असला तरी त्यासाठी आतापर्यंत ४,0६८ एवढीच लाभार्थी नोंदणी झाली आहे. उर्वरित घरकुल लाभार्थींकडून आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव होत नसल्याने ते घरकुल घेण्यासाठी लाभार्थी शोधण्याची वेळ जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेवर आली आहे.

ठळक मुद्देपन्नास टक्के घरकुलांसाठी लाभार्थींची कागदपत्रेच मिळत नाहीतस्वमालकीची जागा हाच मोठा अडसर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: प्रधानमंत्री आवास योजनेतून चालू वर्षात ८,४२६ घरकुलांचा लक्ष्यांक असला तरी त्यासाठी आतापर्यंत ४,0६८ एवढीच लाभार्थी नोंदणी झाली आहे. उर्वरित घरकुल लाभार्थींकडून आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव होत नसल्याने ते घरकुल घेण्यासाठी लाभार्थी शोधण्याची वेळ जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेवर आली आहे.
सर्वांनाच घरे, या संकल्पनेनुसार ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाभार्थींसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू झाली आहे. योजनेसाठी २0११ मध्ये झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणातून लाभार्थींची संख्या निश्‍चित झाली आहे. जिल्हय़ात एकूण ६७ हजार लाभार्थी पात्र आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ४,१९४ लाभार्थींना घरकुल मंजूर आहेत. त्यांची निवडही जिल्हास्तरीय समितीकडून झाली. त्यावेळी लाभार्थींची माहिती ऑनलाइन करण्यासाठी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांनी थेट जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या कार्यालयातच बसणे सुरू केले होते. त्यानंतर शासनाने नव्याने ४,३१५ घरकुल लाभार्थी निवडीला मंजुरी दिली आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला प्राप्त पत्रानुसार चालू वर्षात ८,४२६ घरकुलांचा लक्ष्यांक आहे. जातीनिहाय सर्व्हेक्षणातील प्रपत्र ‘ब’ मध्ये शासनाने घरकुल योजनेसाठी पात्र लाभार्थी यादी आधीच तयार केली आहे; मात्र त्या लाभार्थींची नावे ऑनलाइन करून त्यांना अनुदान वाटप करण्यासाठी कागदपत्रे अद्यापही सादर झालेली नाहीत. घरकुलांसाठी असलेल्या अटींची पूर्तता करणे हजारो लाभार्थींना अशक्य झाले आहे. यादीत नाव असतानाही कागदपत्रेच सादर होत नसल्याचे ग्रामसेवकांनी आढावा बैठकीत सांगितले आहे. त्यामुळे योजना अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. नोव्हेंबर अखेर घरकुलांना मंजुरी न मिळाल्यास जिल्हय़ाचे उद्दिष्ट इतर जिल्हय़ात वळते होण्याची भीती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. सुभाष पवार यांनी व्यक्त केली आहे. लाभार्थींंनी आवश्यक कागदपत्र २0 नोव्हेंबरपर्यंत पंचायत समितीमध्ये सादर करण्याचे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी केले आहे. 

स्वमालकीची जागा हाच मोठा अडसर
घरकुलाचा लाभ घेण्यासाठी गावात स्वमालकीची जागा असल्याशिवाय तो मिळतच नाही. त्यामुळे ज्यांची नावे सामाजिक सर्व्हेक्षणाच्या प्रपत्र ‘ब’ मध्ये आहेत. त्यांच्या नावे जागा असणार्‍यांची संख्या फारच कमी आहे. त्यापैकी शेकडो लाभार्थी शासकीय जागेत राहतात. पूर्वी इंदिरा आवास योजनेतील घरकुलांमध्ये राहतात, त्यांनाही मालकीच्या जागेचा पुरावा मिळत नसल्याने वंचित ठेवले जात आहे. 

जनधनचे खातेही चालत नाही
लाभार्थींंना घरकुलाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये बँकेत खाते असणे अनिवार्य आहे; मात्र ते जनधनचे असू नये, अशीही अट आहे. लाभार्थींंना जॉब कार्ड, आधार कार्डसह फाइल तयार करावी लागत आहे.त्यानुसारच लाभ दिला जात आहे.