महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ ३१ जुलैपर्यंतच!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 25, 2020 05:12 PM2020-05-25T17:12:41+5:302020-05-25T17:14:49+5:30
आता दोन महिने उलटले तर योजनेची मुदत ३१ जुलैपर्यंतच असल्याने योजनेचा लाभ आता किती लोकांना मिळेल, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अकोला : महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत ९९६ आजारावर उपचार करण्यासाठी युनायटेड इंडिया इन्सुरन्स कंपनीसोबत शासनाने केलेला करार १ एप्रिल २०२० पासून अस्तित्वात आला तरी त्याचा निर्णय शासनाने २३ मे रोजी जाहीर केला. त्यामध्ये आता दोन महिने उलटले तर योजनेची मुदत ३१ जुलैपर्यंतच असल्याने योजनेचा लाभ आता किती लोकांना मिळेल, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यातील जनतेला महात्मा फुले जनधन आरोग्य योजनेतून जवळपास ९९६ विकारांवर मोफत उपचार करण्यासाठी १,५०० कोटींच्या आरोग्य विम्याचे कवच दिल्याची घोषणा शासनाने केली आहे. त्यासाठी रुग्णालयांची संख्याही ८७० पर्यंत वाढवली आहे. योजनेच्या लाभासाठी पिवळे, केशरीसोबतच शुभ्र शिधापत्रिकाधारकही पात्र ठरवण्यात आले आहेत. सोबतच अवर्षणग्रस्त १४ जिल्ह्यातील (औरंगाबाद, अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे, नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा) शुभ्र शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबे, तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील जीवित नोंदणीकृती लाभार्थी कुटुंबांचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत कोरोना विषाणूचा संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे सर्वच नागरिकांना आरोग्यविषयक सुविधांची व्याप्ती वाढवण्याचा प्रस्ताव राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने शासनाला दिला. त्यानुसार महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ इतर रुग्णांना मिळावा, यासाठी ही योजना सुरू झाली. त्यामध्ये लाभार्थीला ठरवून दिलेल्या ओळखपत्राच्या एका नमुन्यावरच शासनाचे ओळखपत्र दिले जाणार आहे. योजनेत यापूर्वी समाविष्ट नसलेल्या सर्व कुटुंबांना ९९६ उपचार पद्धतीचा लाभ मान्यताप्राप्त दराने सर्व अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये घेता येईल, ही योजना १ एप्रिलपासून अमलात आली; मात्र शासन निर्णय २३ मे रोजी निघाल्याने त्याचा लाभ उशिराने मिळणार आहे. त्यातच ३१ जुलै रोजी योजनेची मुदतही संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे आता केवळ दोन महिन्यांसाठी रुग्णांना त्याचा लाभ मिळू शकतो. त्याचवेळी शासनाने विमा कंपनीला कोट्यवधीची रक्कम दिल्याने त्याचा लाभ रुग्णांऐवजी विमा कंपनीलाच अधिक होणार आहे. योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय त्यानंतर होईल. त्यातून कंपनीचे हित साधले जाण्याची शक्यताच अधिक आहे.