भाजपमध्ये ‘भूमिगत’ काथ्याकूट; योजनेवर शिक्कामोर्तब

भूमिगत गटार योजनेच्या निविदेवर असंख्य प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा करणार्‍या महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाला अवघ्या चार दिवसांत उपरती झाली. ३0 सप्टेंबरपर्यंत प्रकल्पाची वर्कऑर्डर न दिल्यास योजनेसाठी मंजूर केलेला निधी इतर शहरांसाठी वापरण्याचे शासनाचे धमकीवजा इशारा पत्र प्राप्त होताच सोमवारी दिवसभर भाजपमध्ये ‘भूमिगत’ काथ्याकूट सुरू होते. अखेर लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत योजनेवर शिक्कामोर्तब करून, २२ सप्टेंबर रोजी स्थायी समितीची सभा आयोजित केली जाणार असल्याची माहिती आहे. 

ठळक मुद्देशासनाच्या पत्रामुळे सत्ताधार्‍यांना उपरतीशुक्रवारी पुन्हा सभा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : भूमिगत गटार योजनेच्या निविदेवर असंख्य प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा करणार्‍या महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाला अवघ्या चार दिवसांत उपरती झाली. ३0 सप्टेंबरपर्यंत प्रकल्पाची वर्कऑर्डर न दिल्यास योजनेसाठी मंजूर केलेला निधी इतर शहरांसाठी वापरण्याचे शासनाचे धमकीवजा इशारा पत्र प्राप्त होताच सोमवारी दिवसभर भाजपमध्ये ‘भूमिगत’ काथ्याकूट सुरू होते. अखेर लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत योजनेवर शिक्कामोर्तब करून, २२ सप्टेंबर रोजी स्थायी समितीची सभा आयोजित केली जाणार असल्याची माहिती आहे. 
केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’योजनेंतर्गत शहरातील सांडपाण्याचा निचरा करून त्यावर पुनप्र्रक्रिया करण्यासाठी भूमिगत गटार योजना मंजूर करण्यात आली. त्यासाठी ७९ कोटींची तरतूद केल्यामुळे महापालिकेने पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी ६१ कोटींची निविदा प्रकाशित केली. ईगल इन्फ्रा लिमिटेड कंपनी ठाणे यांच्यावतीने ८.९१ टक्के जादा दराची निविदा तसेच विश्‍वराज इन्फ्रा कंपनी नागपूरच्यावतीने ७२ टक्के जादा दराची निविदा प्राप्त झाली होती. प्रशासनाने ईगल इन्फ्रा लिमिटेडच्या निविदेला अंतिम मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे सादर केले. योजनेसाठी मजीप्राने तयार केलेल्या प्रकल्प अहवालात (डीपीआर) असंख्य तांत्रिक चुका असल्याचे नमुद करीत १३ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या मनपाच्या स्थायी समितीच्या सभेत भूमिगतसाठी फेरनिविदा प्रक्रिया राबवण्याची मागणी खुद्द भाजपाच्या नगरसेवकांनी लावून धरली. नगरसेवकांच्या प्रश्नांना प्रशासकीय अधिकारी समाधानकारक उत्तर न देऊ शकल्यामुळे स्थायी समितीने फे रनिविदा काढण्याचे निर्देश जारी केले. हा निर्णय घेऊन अवघे चार दिवस होत नाहीत, तोच शासनाचे धमकी वजा इशारा देणारे पत्र प्राप्त होताच भाजपाने ‘यू टर्न’ घेत योजनेवर शिक्कामोर्तब करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. 

..अन्यथा निधी परत जाणार!
स्थायी समिती सभेने ‘भूमिगत’साठी फेरनिविदा काढण्याचे निर्देश देताच, चार दिवसांत शासनाने पत्र जारी केले. ३0 सप्टेंबरपर्यंत प्रकल्पाचा कार्यादेश देण्याबाबत मनपाने निर्णय न घेतल्यास योजनेची प्रशासकीय मान्यता रद्द करून, निधी इतर शहरांसाठी वळती करण्याचा खणखणीत इशारा देण्यात आला. 
‘अमृत’योजनेंतर्गत हा निधी २0१८-१९ या आर्थिक वर्षातही प्राप्त होऊ शकतो. त्यामुळे या निविदेला कार्यादेश देण्यासाठी शासनाची एवढी घाई का आणि शासनाच्या पत्रामुळे सत्तेतील पदाधिकारी खरोखरच दबावात येऊ शकतात का, असा सवाल उपस्थित होतो.

लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत गुफ्तगू!
महापालिकेत भाजप पदाधिकार्‍यांमध्ये दिवसभर खलबते सुरू होती. दुपारी स्थानिक विश्रामगृह येथे तातडीची बैठक पार पडली. खा. संजय धोत्रे, आ. रणधीर सावरकर, जिल्हाध्यक्ष तेजराव थोरात, महानगराध्यक्ष किशोर मांगटे पाटील, महापौर विजय अग्रवाल, स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, डॉ.किशोर मालोकार यांच्यात गुफ्तगू झाल्यानंतर योजनेची फेरनिविदा न काढता ‘त्या’च कंपनीला कार्यादेश देण्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती आहे.