वर्षभरात ६० हजार क्विंटल धान्याचा काळाबाजार?

धान्याचे आॅनलाइन वाटप होत असल्यामुळे ५ हजार क्विंटल धान्य शिल्लक राहत असल्याची आकडेवारी पुरवठा विभागाकडे आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून लाभार्थींना धान्य वाटप आॅनलाइन करण्याच्या पद्धतीला राज्यातील पुरवठा यंत्रणेने खो दिल्याने मार्च २०१९ पर्यंत आॅफलाइन वाटपातून दिलेल्या ५८ लाख क्विंटल धान्याच्या हिशेब थेट केंद्र शासनाने मागवला. त्यानंतरही धान्य वाटप सुरूच ठेवल्याने जिल्ह्यात गेल्या १२ महिन्यात किमान ६० हजार क्विंटल धान्याचा काळाबाजार झाल्याचे पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे, धान्याचे आॅनलाइन वाटप होत असल्यामुळे ५ हजार क्विंटल धान्य शिल्लक राहत असल्याची आकडेवारी पुरवठा विभागाकडे आहे.
आधार लिंक शिधापत्रिकेतील लाभार्थींची ओळख आॅनलाइन पटवून धान्य वाटपाची आॅनलाइन ‘एई-पीडीएस’प्रणाली शासनाने तयार केली. मे २०१८ पासून सर्वच जिल्ह्यांत आॅनलाइन धान्य वाटप सुरू झाले. त्यानंतरही राज्यात एप्रिल ते डिसेंबर २०१८ या काळात ५८ लाख क्विंटल धान्याचे आॅफलाइन वाटप झाले. त्याबाबत ५ मार्च २०१९ च्या अहवालानुसार केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे संचालक डी. के. गुप्ता यांनी महाराष्ट्राच्याअन्न व नागरी पुरवठा प्रधान सचिवांना पडताळणी करून कारणे स्पष्ट करण्याचा आदेश १४ मार्च रोजी दिला होता. त्यानंतरही राज्यात आॅफलाइन धान्य वाटपाचा धडाका असल्याचे आॅगस्ट २०१९ च्या अहवालातून पुढे आले. आधार लिंक कार्डधारकांना पॉस मशीनद्वारे आॅनलाइन धान्य वाटपाचे प्रमाण ४० ते ६७ टक्केच आहे. उर्वरित धान्याचे वाटप कोणाला होते, ही बाब धान्याचा काळाबाजार किती प्रमाणात होत आहे, हे अधोरेखित करणारी आहे. त्यामुळेच पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी सर्वच पुरवठा उपायुक्तांना कारवाईचा इशारा दिला. तसेच याबाबतची कारणे दाखवा नोटिसही सर्वच जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना बजावली. २५ आॅक्टोबरपर्यंत स्पष्टीकरण मागवण्यात आले. त्यामुळे आॅनलाइन धान्य वाटपाची सक्ती केल्याने ५ हजार क्विंटल धान्य शिल्लक राहत आहे.

आॅफलाइन वाटपामुळे काळाबाजार
 आधार लिंक होऊनही पॉस मशीनद्वारे पडताळणी अशक्य असलेल्यांना पुरवठा विभागाने नेमून दिलेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत धान्य वाटपाची सूट देण्यात आली.
 या संधीचा फायदा धान्याचा काळाबाजार करण्यासाठीच अधिक झाला. सरासरी १० ते २५ टक्के धान्य घेण्यासाठी लाभार्थी येतच नाहीत.
 प्रत्यक्ष लाभार्थी गायब असतानाही ‘नॉमिनी’च्या नावे आॅफलाइन धान्याची उचल करून त्याचा काळाबाजार केला जातो. आता ती बाब स्पष्ट होत आहे.