बालकल्याण योजनेतील सेवानवृत्तांच्या जीवनात अंधकार

जीवन-मरणाचा प्रश्न ऐरणीवर, सहा महिन्यांपासून नवृत्ती वेतनच नाही.

शिखरचंद बागरेचा/वाशिम
महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण सल्लागार बोर्ड अंतर्गत असलेल्या कुटुंब व बालकल्याण योजनेतील सेवानवृत्त कर्मचार्‍यांना मागील सहा महिन्यांपासून नवृत्ती वेतन न मिळाल्यामुळे जीवन-मरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, कुटुंब बालकल्याण योजनेतील सर्व सेवानवृत्तांचे जीवन अंधकारमय झाले आहे.
राज्यभरातील सुमारे वीस लाख कर्मचारी व नवृत्ती वेतनधारक शासकीय अनुदानाच्या माध्यमातून पाचवा व सहाव्या वेतनाचा पुरेपूर लाभ घेत असून, सातव्या वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहे; मात्र शासकीय योजनेत प्रामाणिकपणे दीर्घ सेवा देणार्‍या कुटुंब व बालकल्याण योजनेतील सेवानवृत्त कर्मचार्‍यांना त्यांच्या न्याय्य हक्कापासून शासन वंचितच ठेवत आहे. तसेच पाचवा, सहावा व सातवा वेतन तर सोडाच सहा महिने उलटले तरीही त्यांना अद्याप नवृत्ती वेतन अदा करण्यात आले नाही. त्यामुळे केवळ ३00 ते ३५0 च्या संख्येत असलेल्या या नवृत्त कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. अनेक जण उपासमारीचे बळी ठरून मृत्युमुखी पडले आहेत. यावरून राज्यसरकार, प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या संवेदना बोथट झाल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्र समाज कल्याण बोर्ड अंतर्गत संपूर्ण राज्यात ३६ कुटुंब व बालकल्याण योजना राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत होत्या. या कार्यालयातील केवळ ३00 कर्मचारी सेवानवृत्त आहेत. ७0 ते ८५ वष्रे वयोगटातील या कर्मचार्‍यांमध्ये ९0 टक्के महिला भगिनींची संख्या आहे. कुटुंब व बालकल्याण योजनेत त्याकाळी तुटपुंज्या वेतनावर काम करून केंद्र व राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजना ग्रामीण भागात प्रामाणिकपणे व प्रभावीपणे राबवित होत्या. या कर्मचार्‍यांना शासनाने पाचवा वेतन तब्बल १२ वष्रे उशिराने तर सहावा वेतन सहा वष्रे उशिराने लागू करून आपला दुटप्पीपणा दाखवून दिला. शासनाच्या या धोरणामुळे सातवा वेतन आयोग लागू होईल की नाही, याबाबत नवृत्त कर्मचारी साशंक आहेत. शासनाचे गलेलठ्ठ वेतन घेणारे शासकीय कर्मचारी, तसेच मोठय़ा प्रमाणात मानधन घेणारे मंत्री महोदय व आमदार या लोकप्रतिनिधींना कधी पाझर फुटेल, अशी आशा कुटुंब बालकल्याण योजनेचे सेवानवृत्त कर्मचारी बाळगून आहेत.