जिल्हा परिषदेची जागेसाठी आंधळी कोशिंबीर

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या शेगाव येथील जमिनीवर अतिक्रमण करीत ती जमीन बँकेत तारण ठेवून कर्ज घेतल्याचा आरोप करणारी नोटीस जिल्हा परिषदेने शेगावस्थित बालाजी असोसिएटसच्या भागीदारांना बजावली असली तरी जागेचा स्थळदर्शक अहवाल, महसुली पुराव्यांची पडताळणी न झाल्याने जमीन ताब्यात घेण्यात जिल्हा परिषदेचा आंधळ्या कोशिंबिरीचा खेळ सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

ठळक मुद्देनोटीसमुळे बालाजी असोसिएट्स, पुसद अर्बन बँकेला धक्कातहसील, भूमी अभिलेखचा असहकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या शेगाव येथील जमिनीवर अतिक्रमण करीत ती जमीन बँकेत तारण ठेवून कर्ज घेतल्याचा आरोप करणारी नोटीस जिल्हा परिषदेने शेगावस्थित बालाजी असोसिएटसच्या भागीदारांना बजावली असली तरी जागेचा स्थळदर्शक अहवाल, महसुली पुराव्यांची पडताळणी न झाल्याने जमीन ताब्यात घेण्यात जिल्हा परिषदेचा आंधळ्या कोशिंबिरीचा खेळ सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शेगाव भाग-२ मधील सर्व्हे क्रमांक ३४३। ४ मध्ये ८३ आरचा पोटहिस्सा जिल्हा कौन्सिल अकोलाच्या नावे आहे. या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत सात-बाराशिवाय इतर महसुली पुरावे जिल्हा परिषदेला अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. 
त्याचवेळी त्या सर्व्हे क्रमांक ३४३। ४ (अ) मध्ये १ हेक्टर २ आर जमीन बालाजी असोसिएट्सच्या भागीदारांनी खरेदी केलेली आहे. त्या जमिनीचा वाणिज्यिक विकास करण्यासाठी पुसद अर्बन को-ऑप. बँकेने शेगाव येथील मे. बालाजी असोसिएट्स या भागीदारी प्रतिष्ठाणला कर्ज दिले आहे. त्याची नोंदही प्रतिष्ठाणच्या तीन भागीदारांच्या नावे असलेल्या स्वतंत्र सात-बारावर घेण्यात आली, तर त्याचवेळी अकोला जिल्हा कौन्सिलच्या नावे असलेल्या सात-बारावर कोणताही बोजा नसल्याची नोंद आहे. या स्वतंत्र सात-बाराच्या आधारे जिल्हा परिषदेला मालकी हक्क आणि स्थळ निश्‍चिती करून जमीन ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करावयाची आहे. 
त्यासाठी जिल्हा परिषदेने बालाजी असोसिएट्सचे भागीदार राजेश मदनमोहन मुना, संजय भगवानदास नागपाल रा. धानुका ले-आउट रोड शेगाव, मीनाक्षी रामविजय बुरूंगले, धनगर फैल शेगाव यांना नोटीस बजावली. त्यामध्ये सुरू असलेले बांधकाम त्वरित थांबवा, सोबतच अतिक्रमणाच्या जागेवर केलेले बांधकाम आठ दिवसांत पाडून टाका, असे म्हटले आहे. या नोटिसमुळे बालाजी असोसिएट्सच्या भागीदारांसोबतच पुसद अर्बन को-ऑप. बँकेलाही धक्का बसला आहे. 

तहसील, भूमी अभिलेखचा असहकार
जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेने जमिनीचा मालकी हक्क, स्थळदर्शक अहवाल, नकाशा, चतु:सीमा नकाशा याबाबतची माहिती सातत्याने शेगाव तहसील, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून मागवली. मोजणी करण्यासाठी सदर पुरावे आवश्यक आहेत; मात्र तेथून माहितीच मिळत नसल्याने जिल्हा परिषदेवर अंधारात चाचपडण्याची वेळ आली आहे. 

आम्ही आमच्या मालकीच्या जागेवरच बांधकाम केले आहे. ती जागा तारण ठेवूनच बँकेकडून कर्ज घेतले आहे. जिल्हा परिषदेने जमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, महसुली पुरावे घ्यावे, मोजणी करावी. त्यामध्ये बालाजी असोसिएट्सच्या भागीदारांचे सहकार्य राहणार आहे. जागेच्या स्थळ निश्‍चितीसाठी पुराव्यांचीही पडताळणी केल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. 
- राजेश मुना,
 बालाजी असोसिएट्स.