मनपाचे दोन्ही उपायुक्त दीर्घ रजेवर; वैभव आवारेंची परीक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 18, 2019 12:35 PM2019-11-18T12:35:29+5:302019-11-18T12:35:39+5:30
मनपाच्या प्रशासकीय कारभाराचा पूर्वानुभव असलेल्या वैभव आवारे यांच्या परीक्षेचा काळ असल्याचे बोलल्या जात आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: बांधकाम विभागातील काडीबाज प्रभारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमुळे वैतागून दीर्घ रजेवर गेलेले महापालिकेचे उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्यापाठोपाठ आता उपायुक्त रंजना गगे दीर्घ रजेवर गेल्या आहेत. दोन्ही उपायुक्त रजेवर गेल्यामुळे आयुक्त संजय कापडणीस यांनी सहायक आयुक्त वैभव आवारे यांच्याकडे दोन्ही उपायुक्तांच्या कामकाजाचा अतिरिक्त प्रभार सोपविला आहे. रजेवर गेलेले दोन्ही उपायुक्त मनपात पुन्हा रुजू होण्यावर संभ्रमाची स्थिती असल्यामुळे मनपाच्या प्रशासकीय कारभाराचा पूर्वानुभव असलेल्या वैभव आवारे यांच्या परीक्षेचा काळ असल्याचे बोलल्या जात आहे.
गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता असणाºया भारतीय जनता पार्टीच्या हातात अकोलेकरांनी महापालिकेची सत्ता सोपविली. एकीकडे शहरातील विकास कामांसाठी शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी प्राप्त होत असतानाच दुसरीकडे त्यावर अंमलबजावणी करणाºया महापालिकेची विस्कटलेली प्रशासकीय घडी सुधारण्यासाठी भाजपाने कोणतेही ठोस प्रयत्न केल्याचे दिसून आले नाही. मनपात मुख्य लेखा परीक्षक, उपायुक्त, सहायक आयुक्त पदासह नगररचना विभाग, शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग, कर मूल्यांकन अधिकारी यांच्यासह विविध महत्त्वाच्या रिक्त पदांवर दीर्घ कामकाज करणाºया वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेहमीच वानवा असल्याचे चित्र आहे. संजय कापडणीस यांनी आयुक्त पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर उशिरा का होईना, शासनाने उपायुक्त पदावर विजयकुमार म्हसाळ व रंजना गगे यांची नियुक्ती केली.
तत्कालीन सहायक आयुक्त डॉ. दीपाली भोसले यांच्या बदलीनंतर सहायक आयुक्तपदी वैभव आवारे व प्रमिला घोंगे यांचा नियुक्ती आदेश जारी केला. गत वर्षभरापासून सहायक आयुक्त पदावर पूनम कळंबे सेवारत आहेत.
प्रशासकीय कामकाज ताळ्यावर आणण्याच्या उद्देशातून मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्याकडे बांधकाम, जलप्रदाय विभागासह इतर विभागातील देयकांना मंजुरी देण्याचे अधिकार बहाल केले होते. नेमकी हीच बाब बांधकाम विभागाच्या जबाबदारीचे सतत रडगाणे वाजविणाºया कर्मचाºयाच्या जिव्हारी लागली.
आम्ही पाठविलेल्या देयकांच्या फायलींमध्ये उपायुक्तांनी त्रुटी न काढता मंजूर कराव्यात, असा संबंधित कर्मचाºयाचा आग्रह होता. उपायुक्त म्हसाळ यांनी मात्र फायलींची तपासणी सुरू केल्यामुळेच स्थानिक अधिकारी व कर्मचाºयांनी त्यांना अडचणीत आणल्याचे बोलल्या जाते. या प्रकाराला वैतागून उपायुक्त म्हसाळ व आता खासगी कामानिमीत्त उपायुक्त रंजना गगे दीर्घ रजेवर गेल्या आहेत.
सुरेश हुंगे यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न
जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे यांच्याकडे शहर अभियंता पदाचा अतिरिक्त पदभार आहे. भूमिगत गटार योजनेतील मलनिस्सारण प्रकल्पाचा (एसटीपी) अर्धवट ‘डीपीआर’ तयार करणाºया एका तत्कालीन एजन्सीचे नियमबाह्य देयक नाकारल्याप्रकरणी सुरेश हुंगे बांधकाम विभागातील एका काडीबाज कर्मचाºयाच्या रडारवर असल्याची माहिती आहे. थकीत देयकाच्या माध्यमातून मलिदा लाटण्याचा प्रयत्न फसल्यामुळेच कार्यकारी अभियंता हुंगे यांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न होत असल्याची माहिती आहे.
बांधकाम विभाग नव्हे, डोकेदुखी!
हद्दवाढ भागासह शहरात रस्ते, नाल्या, उद्यानांचे सौंदर्यीकरण आदी विकास कामे सुरू आहेत. त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांची संख्या अपुरी पडत असून, या परिस्थितीचा काही काडीबाज कर्मचारी पुरेपूर फायदा घेत आहेत. वरिष्ठांच्या मर्जीनुसारच देयकाची फाइल तयार करताना अभियंत्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. अशा फायली उपायुक्त वैभव आवारे यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांची बारकाईने तपासणी करणे भाग आहे.