सत्ताधारी सदस्यांचा सभेवर बहिष्कार
By admin | Published: July 4, 2017 02:38 AM2017-07-04T02:38:14+5:302017-07-04T02:38:14+5:30
उपसभापती अंधारे यांच्या मध्यस्थीने होणार विशेष सभा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: पंचायत समितीच्या सत्ताधारी सदस्यांच्या गटानेच सोमवारी बोलावलेल्या सभेवर बहिष्कार टाकला. काहींनी पंचायत समितीमध्ये न येणेच पसंत केले तर काही सदस्यांनी उपसभापती गणेश अंधारे यांच्या कक्षात उपस्थित राहून सभेत जाणे टाळले. त्याचवेळी सभापती अरुण परोडकर यांनी कोरमअभावी सभा तहकूब करत एक तासाने पुन्हा घेतली. त्यामध्ये विषयपत्रिकेतील गेल्या सभेचे इतिवृत्त आणि जमाखर्चाला मंजुरी देण्यात आली. सदस्यांच्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी २० जुलैपूर्वी विशेष सभा बोलावण्याचे उपसभापती अंधारे यांच्या मध्यस्थीने ठरले.
पंचायत समितीच्या कारभारावर सत्ताधारी भाजपसह मित्रपक्ष शिवसेनेचे सदस्यही नाराज असल्याचा मुद्दा गेल्या काही दिवसात सातत्याने पुढे आला आहे. त्याबाबतच्या परस्परविरोधी तक्रारीही स्थानिक पक्षनेतृत्वाकडे झाल्या आहेत. त्यावर कोणताच उपाय न झाल्याने हा वाद चिघळत असल्याचे चित्र पंचायत समितीच्या सभेमध्ये पाहायला मिळत आहे. सोमवारी पंचायत समितीच्या सभेवर काही सदस्यांनी बहिष्कार टाकला.
त्यामध्ये हेमलता गणेश लोड, सुलभा संतोष ढाकरे हे सदस्य उपसभापती अंधारे यांच्या कक्षात उपस्थित होते. सभेत सहभागी झाले नाहीत. तर रुपाली सतीश गोपनारायण ठरवूनच सभेला आल्या नाहीत. शिवसेनेचे सतीश मानकर, चंद्रकांत जानोरकर, रामचंद्र घावट यांनीही सभेत न येणेच पसंत केले. सदस्य सविता वाघमारे, रुपाली वाकोडे सभेत उपस्थित झाल्याचा दावा सभापती परोडकर यांनी केला.
या सर्व प्रकारामुळे उपसभापती गणेश अंधारे यांच्या कक्षातील चर्चा चांगलीच झाली. त्यामध्ये माजी सदस्य गणेश लोड, सतीश गोपनारायण यांच्यासह इतरही सदस्यांचे पती उपस्थित होते. सत्ताधारी गटाचे असताना कोणतीच कामे होत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. कोणत्याही कामासाठी विश्वासात घेतले जात नाही, असाही आरोप त्यांनी केला. त्यातच कृषी विभागातील योजनांमध्ये असलेला प्रचंड भ्रष्टाचार, पंचायत समितीमध्ये नियमबाह्यपणे होत असलेल्या अंतर्गत बदल्यांवर काहीच होत नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
विशेष सभेत होणार तक्रारींचे निरसन
यावेळी सदस्यांच्या रोषाला सामोरे जाणारे उपसभापती गणेश अंधारे यांनी सदस्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. कोणत्याही तक्रारी असल्यास त्यासाठी विशेष सभा बोलावून निरसन करू, असे त्यांनी सांगितले. सभेत सहभागी होण्याचा प्रस्तावही त्यांनी सदस्यांना दिला; मात्र सदस्य आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. विशेष सभेतच उपस्थित राहू, असे त्यांनी सांगितले.