जनता भाजी बाजारातील दुकाने हटविण्याच्या प्रक्रियेला ‘ब्रेक’

अकाेला : राज्याचे महसूलमंत्री ना़ बाळासाहेब थाेरात यांनी जनता भाजी बाजार व जुने बसस्थानकाच्या जागा हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिल्यानंतरही मनपा प्रशासनाने व्यावसायिकांची सुनावणी घेतली कशी, असा सवाल शिवसेना जिल्हाप्रमुख तथा आ. नितीन देशमुख यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात आयाेजित बैठकीत उपस्थित केला असता, बाजारातील दुकाने हटविण्याची सर्व प्रक्रिया थांबवत असल्याचे मनपा आयुक्त नीमा अराेरा यांनी स्पष्ट केले़ मनपाच्या भूमिकेमुळे ६०० पेक्षा अधिक व्यावसायिकांनी सुटकेचा नि:श्वास साेडला आहे़

राज्यात जीवघेण्या काेराेना विषाणूमुळे सर्व लहानमाेठे उद्याेग, व्यवसाय पूर्णत: ठप्प झाले आहेत़ अशा संकटसमयी जीवनावश्यक सेवेतील भाजीपाला, फळविक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना उभारी देणे मनपाकडून अपेक्षित हाेते़ तसे न करता जनता भाजी बाजारातील दुकाने हटविण्यासाठी प्रशासनाच्या वेगवान हालचाली संशयाच्या घेऱ्यात सापडल्या हाेत्या़ दुकाने हटविण्यापूर्वी बाजारातील व्यावसायिकांसाठी मनपाने पर्यायी काेणती व्यवस्था केली, यासंदर्भात शिवसेना आ़ नितीन देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या दालनात बैठक घेण्याची विनंती केली असता ती मान्य करण्यात आली़ बैठकीत मनपाकडे व्यावसायिकांसाठी तसेच वाणिज्य संकुल उभारण्यासंदर्भात काेणताही ठाेस आराखडा तयार नसल्याची बाब समाेर आली़ या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रा़ संजय खडसे, मनपा विराेधी पक्षनेता साजीद खान पठाण, सेना गटनेता राजेश मिश्रा, जनता बाजार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सज्जाद हुसेन, प्रदीप वखारिया आदींसह संघर्ष समितीचे सदस्य उपस्थित हाेते़

जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश पायदळी

काेराेनाच्या संकटात व्यावसायिकांना सुनावणीसाठी नाेटिसा दिल्याच कशा, असा सवाल उपस्थित करीत आ़ नितीन देशमुख यांनी मनपाने जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश पायदळी तुडविल्याचे सांगत आपत्ती निवारण कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या विराेधात फाैजदारी स्वरूपाची तक्रार दाखल का करू नये, असे मत व्यक्त केले़

आयुक्त म्हणाल्या, कागदपत्रे तपासायची हाेती!

बाजारातील दुकाने हटविण्याचा उद्देश नसून केवळ बाजारातील व्यावसायिकांकडे अधिकृत दस्तावेज उपलब्ध आहेत किंवा नाही, याची पडताळणी करायची हाेती, असे आयुक्त नीमा अराेरा यांनी सांगितले़ त्यावरही कागदपत्रे बाजार व परवाना विभागात उपलब्ध असताना काेराेनाकाळात सुनावणीचा खटाटाेप कशासाठी, असा सवाल आ़ देशमुख यांनी उपस्थित केला असता त्यावर आयुक्तांनी चुप्पी साधणे पसंत केले़