जलशक्ती अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याला ब्रेक

विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत या महत्त्वाच्या उपक्रमाला ब्रेक लागल्याची माहिती आहे.

अकोला : पावसाच्या पाण्याचा संचय करण्यासाठी जलशक्ती अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात १ जुलै ते १५ सप्टेंबर दरम्यान पाणी संचयाच्या विविध उपाययोजना करण्यासाठी राज्य स्तरावर अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली, त्यानंतर १ आॅक्टोबरपासून मुल्यमापनाच्या दुसºया टप्प्याच्या अंमलबजावणीची कोणतीही माहिती आता पुढे आलेली नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत या महत्त्वाच्या उपक्रमाला ब्रेक लागल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, केंद्रीय पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाने या अभियानातील उपक्रम ठरवून दिले आहेत.
विविध राज्यांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यासाठी केंद्र, राज्य, जिल्हा, पंचायत समिती स्तरावर अधिकाºयांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये केंद्रीय मंत्रालय स्तरावर या अभियानात २५७ उपसचिव, संयुक्त सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यापैकी २३ अधिकाºयांना काही जिल्ह्यांची विशेष जबाबदारी सोपविली. सोबतच राष्ट्रीय स्तरावरील स्वयंसेवी संस्थांकडून समाजप्रबोधन करण्याचे ठरले. त्यांचा कोणताही कार्यक्रम या दरम्यान जिल्ह्यांमध्ये झालाच नाही. त्यामध्ये शास्त्रज्ञ, भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेचे तांत्रिक अधिकारीही मार्गदर्शन करणार होते. मात्र, त्या कोणत्याही कार्यक्रमाचे नियोजन जिल्हास्तरावर प्राप्त झालेले नाही. राज्य स्तरावर नोडल अधिकारी म्हणून अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामविकास, पाणी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिवांची नियुक्ती करण्याचेही त्यामध्ये म्हटले होते. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाºयांकडून दोन अधिकाºयांची नियुक्ती त्यासाठी करणे अपेक्षित होते. मात्र, तेही झाले नाही. पंचायत समिती स्तरावर ४४७ उपसचिव, संचालक यांच्यासह केंद्रीय पाणी आयोग, केंद्रीय भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे तांत्रिक अधिकाºयांना जबाबदारी देण्यात आली. अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात म्हणजे, १ जुलै ते १५ सप्टेंबरदरम्यान सहभागी जिल्ह्यांमध्ये त्यांनी काम करणे आवश्यक होते. त्यामध्ये मुख्यत: पावसाळ्यात पाण्याचा संचय करण्यासाठी विविध उपाययोजनांचे मार्गदर्शन तसेच ती कामे करवून घेण्याचा समावेश आहे.
दुसºया टप्प्यात १ आॅक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान राज्यामध्ये पाणी संचयासाठी केलेल्या उपक्रमांचे मूल्यमापन करण्याचे नियोजन आहे. त्या तपासणीनंतरच अभियानाची फलनिष्पत्ती ठरणार आहे. याबाबतचे संपूर्ण वेळापत्रक केंद्रीय पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाने दिले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी सुरूच झालेली नाही. त्यातच राज्यात विधानसभा निवडणुक प्रक्रीया तसेच आचारसंहिता सुरू झाल्याने या उपक्रमाला ब्रेक लागला आहे.