लाचखोर सरकारी अधिकाऱ्यांची १२ कोटी रूपयांची संपत्ती गोठविणार

लाचखोर सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने रंगेहाथ अटक केल्यानंतर त्यांची संपत्ती गोठविण्यासाठी तयार केलेला प्रस्ताव शासनाकडे धूळ खात आहे.

- सचिन राऊत 
अकोला : लाचखोर सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने रंगेहाथ अटक केल्यानंतर त्यांची संपत्ती गोठविण्यासाठी तयार केलेला प्रस्ताव शासनाकडे धूळ खात आहे. विविध विभागाच्या १० प्रकरणांचा संपत्ती गोठविण्याचा हा प्रस्ताव असून, तब्बल ११ कोटी ५९ लाख रुपयांची संपत्ती गोठविण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपन्यांच्या लाचखोर अधिकाºयांना संबंधित जिल्ह्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने रंगेहाथ अटक केलेली आहे. यामध्ये गत दीड वर्षांच्या काळात ज्या लाचखोरांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली त्यांच्या संपत्तीची चौकशी केली असता, त्यांच्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचे एसीबीच्या चौकशीत समोर आले.
त्यामुळे या लाचखोर अधिकाºयांची संपत्ती गोठविण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने प्रस्ताव तयार केला आहे. यामध्ये शासनाच्या केवळ सहा विभागाच्या अधिकाºयांचा समावेश असून, त्यांची ११ कोटी ५९ लाख ८ हजार ९९८ रुपयांची संपत्ती गोठविण्याचा प्रस्ताव आहे. सदर प्रस्ताव शासनाकडे पाठवीला असून, त्यांच्या मंजुरीनंतर ही संपत्ती गोठविण्यात येणार आहे.
या अधिकाºयांच्या
संपत्तीवर टाच येणार
मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरविकास विभागात कार्यरत असलेल्या तीन लाचखोर अधिकाºयांची ८७ लाख ७४ हजार रुपयांची संपत्ती गोठविण्यासाठी प्रस्ताव देण्यात आला आहे. तर ठाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयाची ९ कोटी १३ लाख ३७ हजारांची संपत्ती, ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाºयांची ६१ लाखांची संपत्ती, वन विभागाच्या अधिकाºयांची २७ लाखांची
संपत्ती, महावितरणच्या अधिकाºयांची ५० लाखांची संपत्ती तर आरोग्य विभागाच्या अधिकाºयांची १९ लाखांची संपत्ती गोठविण्याचा
प्रस्ताव राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने शासनाकडे पाठविला आहे.
>एकाच अभियंत्याची ९ कोटींची संपत्ती
रायगड जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कर्जत उपविभागीय कार्यालयात असलेला अभियंता गिरीषकुमार पारिक या लाचखोर अभियंत्यास ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने अटक केल्यानंतर त्याच्याकडे आढळलेली संपत्ती डोळे दीपवणारी होती. त्यामुळे एसीबीने सुमारे ९ कोटी १३ लाख ३७ हजार ४०६ रुपयांची संपत्ती गोठविण्यासाठी प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे.
>विभागनिहाय प्रस्ताव : मुंबई ३, ठाणे १, पुणे १,
नाशिक ०, नागपूर १, अमरावती १, औरंगाबाद २, नांदेड १