वधू-वर सूचक मंडळे अवैध!

अकोला- विवाह निबंधकांकडे नोंदणी करणे कायद्याने बंधनकारक असताना जिल्ह्यासह कोठेही वधू-वर सूचक मंडळाची नोंदच नसल्याची माहिती आहे.

विवाह नोंदणी शुल्क चोरण्याचाही प्रकार

सदानंद सिरसाट - अकोला
सर्वांच्या जीवनातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना म्हणजे विवाह. तो घडवून आणणारी शेकडो मंडळे राज्यभरात आहेत. त्यांना विवाह निबंधकांकडे नोंदणी करणे कायद्याने बंधनकारक असताना जिल्ह्यासह कोठेही अशा व्यक्ती, विवाह जुळवणारी मंडळे, वधू-वर सूचक मंडळाची नोंदच नसल्याची माहिती आहे, त्यामुळे बेकायदेशीर मंडळांकडूनही हजारो विवाह बिनबोभाटपणे सुरू आहेत. कायदेशीर कारवाईचा धाकही त्यांना नाही, हे विशेष.
विवाहानंतर दोघांच्याही संदर्भातील अनेक बाबी कायदेशीरपणे बदलतात. त्यामुळे विवाहानंतर उद्भवलेले कायदेशीर पेचप्रसंग अडचणीचे ठरतात. त्यासाठी विवाह नोंदणी करणारी मंडळे, जुळवणाऱ्या व्यक्ती, वधू-वर सूचक मंडळे कायदेशीरपणे नोंदीत असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र विवाह मंडळाचे विनियमन आणि विवाह नोंदणी अधिनियम १९९८, नोंदणी नियम १९९९ आणि १ नोव्हेंबर २००७ रोजी अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली आहे. त्यातील तरतुदीनुसार विवाह निबंधकांच्या कार्यक्षेत्रातील विवाह जुळवणारी वधू-वर सूचक मंडळे, व्यक्तींनी निबंधकांकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी विविध कागदपत्रांसह काही शुल्काची रक्कम संबंधिताना जमा करावी लागते. मंडळांची नोंदणी करून घेण्यासाठी आरोग्य सेवा संचालनालयाने गेल्या वर्षी १७ मार्च २०१६ रोजी सर्व विवाह निबंधकांना पत्र पाठवत त्याबाबत पुन्हा निर्देश दिले. तरीही गेल्या वर्षभरात अकोला जिल्ह्यात महापालिका आणि ग्रामीण भागात प्रत्येकी एकाच मंडळाने नोंद केल्याची माहिती आहे. त्याचवेळी शेकडो मंडळांकडून विवाह नोंदणी जुळवण्याचे काम सुरू असल्याचीही माहिती आहे.

विवाह निबंधकांची निष्क्रियता
आरोग्य संचालनालयाने सर्व निबंधकांना ही नोंदणी करण्याचे बजावले आहे. दर दोन वर्षांनी नोंदणीचे नूतनीकरणही करावे लागते. त्यामध्ये सर्व महापालिकांचे आरोग्य अधिकारी, नगर परिषदांचे मुख्याधिकारी, नगर पंचायतींचे प्रशासक, ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांचा समावेश आहे. सर्व निबंधकांच्या कार्यक्षेत्रात वधू-वर सूचक मंडळे, व्यक्ती, संस्था मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्याचवेळी त्याची नोंदणी न होणे, ही बाब आश्चर्यकारक आहे.

मुद्रांक शुल्क विभागाचे पत्रही दुर्लक्षित
विशेष म्हणजे, विवाह मंडळ विनियम व विवाह नोंदणी नियमानुसार, राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांना संबंधितांनी वसूल केलेल्या शुल्काची माहिती द्यावी लागते, तसेच त्यांनी ठरवल्यानुसार वसूल केलेल्या रकमेवर शुल्कही जमा करावे लागते. या पद्धतीलाही फाटा देण्यात आला आहे.

जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी
आरोग्य संचालनालयाने दिलेल्या पत्रानुसार जिल्ह्याच्या ग्रामीण, शहरी भागातील निबंधकांनी नोंदणी केलेल्या मंडळाची एकत्रित माहिती शासनाला सादर करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांची आहे. शासन निर्देशाचे पत्र सर्वांना पाठविण्यात आले; मात्र कोणीही नोंदणी केलेल्या मंडळाची माहिती गेल्या वर्षभरात जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिलेली नाही. त्यामुळे सर्वच अवैध मंडळे जिल्ह्यात विवाह जुळविणे, मेळावे घेण्याचे काम करीत आहेत. नोंदणी केलेल्या मंडळांना कार्यक्षेत्राबाहेर कामही करता येत नाही.

सहा महिन्यांच्या शिक्षेसह दंडाची तरतूद
अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित व्यक्ती आणि मंडळांना गुन्हा सिद्ध झाल्यास सहा महिने कारावास आणि पाच हजार रुपये दंडाचीही तरतूद आहे. मंडळांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार निबंधकांना आहे. मंडळांची नोंदणी तर नाहीच, त्यावर कारवाईही नाही, असेच चित्र सध्या जिल्ह्यात आहे.

जिल्ह्यात दोन मंडळांची नोंद आहे. गेल्या वर्षभरात सर्वच निबंधकांना पत्र दिले आहे. त्यांनी विवाह मंडळ, वधू-वर सूचक मंडळांची नोंदणी केलेली नाही. संबंधितांचीही उदासीनता आहे.
- डॉ. हरी पवार, प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद.