अर्थसंकल्प: शेतकऱ्यांना दिलासा, पण हमीभावाचे काय ?

या अर्थसंकल्पात शेतकरी, कष्टकरी, शेतमजुरांची बाजारात वस्तू खरेदी करण्यासाठीची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठीची गरज होती.

अकोला : यावर्षीचा पहिला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर करू न शेतकऱ्यांसह करदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु यामध्ये शेतकरी, शेतमजुरांचा विचार करण्यात आला नाही. लघू उद्योजकाला चालना देणारा अर्थसंकल्प आहे; मात्र अर्थव्यवस्थेला चालना देणाºया बांधकाम उद्योगासाठी काहीच घोषणा नसल्याने क्रेडाईच्या पदाधिकाºयांनी अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक, तज्ज्ञांनी रेल्वे, एअर इंडिया, एलआयसी, बँकांचे खासगीकरण करणे आणि एलआयसीचा आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव चुकीचा असल्याचे सांगितले. एकूण यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाबाबत सर्वच क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
या अर्थसंकल्पात शेतकरी, कष्टकरी, शेतमजुरांची बाजारात वस्तू खरेदी करण्यासाठीची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठीची गरज होती. शेती व ग्रामीण भागासाठी मोठ्या तरतुदीची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात बघितल्यास शेती व ग्राम विकास मिळून केवळ २.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात २ लाख ६८ हजार १२० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. गतवर्षीचा व यावर्षीचा अर्थसंकल्प बघितल्यास यात केवळ १५ हजारांची किरकोळ वाढ करण्यात आली आहे. तीही वाढ किसान सन्मान योजनेमुळे वाढली आहे. किसान सन्मान योजना उत्तम असली तरी हा अर्थसंकल्प शेतकºयांच्या बाबतीत निराशाजनक आहे. शेतीचे उत्पन्न येत्या दोन वर्षांत दुप्पट करण्याचा केंद्र शासनाचा धोरण आहे. तथापि, त्यानुषंगाने या अर्थसंकल्पात ठोस असे काहीच नसल्याचे शेतकरी तज्ज्ञांचे मत आहे. काहींनी ज्या घोषणा शेतकºयांसाठी केल्या त्यांची अंमलबजावणी तरी करावी, अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. केंद्र शासनाला हमीभाव व नोकरदारांचा पगार यात अंतर वाटत नाही. त्यांना किमान आधारभूतवरच शेतकºयांना तगवायच आहे. सरकारने बाजार खुला करण्याचे काम करावे, असेही मत तज्ज्ञांनी मांडले. या अर्थसंकल्पामध्ये रेल्वे, एअर इंडिया, एलआयसी, बँकांचे खासगीकरण करणे आणि एलआयसीचा आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव चुकीचा आहे. तेजस एक्स्प्रेससारख्या खासगी रेल्वेगाड्या धावणार असल्याने, केंद्र शासनाच्या उत्पन्नात घट होईल. बजेटमध्ये उत्पन्न वाढीचे स्रोत नाहीत. कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी, मध्यम वर्गीयांसाठी कोणतीही भरीव तरतूद बजेटमध्ये नाही. उद्योग, आरोग्यासाठी भरघोस तरतूद ही समाधानाची बाब आहे; परंतु निराशा करणारे बजेट असल्याचे मत शिक्षण तज्ज्ञांनी मांडले. वैद्यकीय उपकरणाचे दर वाढल्याने उपचारही महागणार असल्याने त्याचा भार सामान्य नागरिकांवर पडणार आहे.