जिल्ह्यातील ९०० वस्त्यांमध्ये कामांची मागविली अंदाजपत्रके!

अकोला: अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींचा विकास ( दलित वस्ती) योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३५० गावांत ९०० वस्त्यांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी मंजूर ५० कोटी रुपयांच्या निधीपैकी २५ कोटी रुपयांचा निधी २४ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने ९०० वस्त्यांमध्ये कामांची अंदाजपत्रके जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून (बीडीओ) मागविण्यात आली आहेत.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती) योजनेंतर्गत चालू् आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील ३५० गावांमध्ये ९०० वस्त्यांमध्ये सामाजिक सभागृह, रस्ते, नाल्या, गटारे, पाणीपुरवठा आदी विकासकामे करण्यासाठी शासनामार्फत ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने योजनेंतर्गत जिल्हयातील ९०० वस्त्यांमध्ये विकासकामांचे नियोजन जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत करण्यात आले असून, या कामांसाठी मंजूर निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार योजनेंतर्गत कामांसाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी २४ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला प्राप्त झाला. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून दलित वस्तीच्या कामांची अंदाजपत्रके मागविण्यात आली आहेत. मंगळवार,३० मार्चपर्यंत दलित वस्तीच्या कामांची अंदाजपत्रके सादर करण्याचे निर्देश पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा विकास करणे ( दलित वस्ती) योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३५० गावांमधील ९०० वस्त्यांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून, त्यापैकी आतापर्यंत २५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. मंजूर निधीतून विकासकामे करण्यासाठी जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून कामांची अंदाजपत्रके मागविण्यात आली आहेत.

आकाश शिरसाट

सभापती, समाजकल्याण, जिल्हा परिषद.

मागणी ५० कोटींची

मिळाले २५ कोटी!

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती) योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ९०० वस्त्यांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. त्यानुषंगाने ५० कोटी रुपयांच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला; मात्र मागणीच्या तुलनेत २५ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला प्राप्त झाला असून, उर्वरित २५ कोटी रुपयांच्या निधीची प्रतीक्षा केली जात आहे.