हरभरा घोटाळ््यात कारवाईतून बड्यांना सूट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 21, 2017 01:31 AM2017-07-21T01:31:30+5:302017-07-21T01:31:30+5:30
कृषी समितीच्या सभेत सदस्यांचा संताप
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अनुदानावर मिळालेल्या बियाण्यांचा लाभ वितरक आणि कृषी सेवा केंद्र संचालकांनीच उपटला. त्यांच्यावर कृषी विभागाने थातूर-मातूर कारवाई करत सूट दिली, त्या सर्वांवर कठोर कारवाई करण्याचा ठराव कृषी समितीच्या सभेत गुरुवारी घेण्यात आला.
सभापती माधुरी गावंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत सदस्य हिंमतराव घाटोळ, रमण जैन, विलास इंगळे, शोभा शेळके, रेणुका दातकर, माधुरी कपले, मंजुळा लंगोटे, अहिल्या गावंडे यांच्यासह कृषी विकास अधिकारी एच.जी. ममदे उपस्थित होते. यावेळी रेणुका दातकर यांनी जिल्ह्यात अनुदानित हरभरा बियाणे वाटपात मोठा घोटाळा झाला. त्याची चौकशी झाली. त्यामध्ये महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, कृभको या कंपन्याचे वितरक, कृषी सेवा केंद्र संचालकांनीच हात धुऊन घेतले. कोट्यवधींच्या बियाण्याचे अनुदान त्यांनी लाटले. त्यासोबत घोटाळा केलेल्या बियाण्यांच्या अनुदानाची मागणी राज्याच्या कृषी विभागाकडे करण्यात आली. त्यातून शासनाची कोट्यवधींची फसवणूक करण्याचाही प्रयत्न झाला. सोबतच अनेकांच्या नावावर लुबाडणूक झाली. त्याचवेळी कृषी विभागाने जय बजरंग, किसान, दीपक, संजय या कृषी सेवा केंद्राचे परवाने काही काळासाठी निलंबित करून पुन्हा बहाल केले, याबाबत विचारणा केली. त्यावर कृषी अधिकारी ममदे यांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्याने दोषी वितरक, कृषी केंद्र संचालकांवर कारवाई करण्याचा ठराव घेण्यात आला.
चालू वर्षाच्या योजना प्रथम राबवणार
गेल्या २०१६-१७ मधील प्रलंबित योजना आणि चालू वर्षातील योजनांचा निधी ५० लाखांपेक्षा अधिक होत असल्याने तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे चालू वर्षाच्या योजना तातडीने मार्गी लावण्यात याव्या, त्यानंतर प्रलंबित योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा ठरावही घेण्यात आला. त्यासाठी अर्जांचे नमुने वाटप करून लाभार्थी निवड करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
विशेष घटक योजनेतील भ्रष्टाचार विधिमंडळात
विशेष घटक योजनेतून मागासवर्गीय लाभार्थींना देण्यात आलेल्या बैलजोडी, बैलगाड्या कुठेच उपलब्ध नाहीत. त्या खरेदीप्रकरणी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. सोबतच अधिकाऱ्यांनी मनमानीपणे लाभार्थी निवड करून त्याचाही लाभ उपटला आहे, हा मुद्दा येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यासाठी विधिमंडळ सदस्यांकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे सभापती माधुरी गावंडे यांनी सभेत सांगितले.