‘महानेट’ला मंजुरी देण्यासाठी केबल सर्वेक्षणाची घाई!

ही घाई केवळ महानेट प्रकल्पाच्या मार्गाचा अडथळा दूर व्हावा, या उद्देशातून केली जात असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शहरात अनधिकृतरीत्या भूमिगत तसेच ओव्हरहेड फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकणाऱ्या मोबाइल कंपन्यांनी आजपर्यंत महापालिकेला अक्षरश: झुलवत ठेवल्याचे चित्र होते. मागील दोन आठवड्यांपासून मनपा व संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधींनी भूमिगत केबलच्या संयुक्त तपासणीला सुरुवात केली असतानाच ही घाई केवळ महानेट प्रकल्पाच्या मार्गाचा अडथळा दूर व्हावा, या उद्देशातून केली जात असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे.
शहरातील स्थानिक राजकारण्यांना हाताशी धरून काही बड्या मोबाइल कंपन्यांनी पैशाच्या जोरावर मनमानी कारभार चालविला आहे. मनपा प्रशासनाची कोणतीही परवानगी न घेता देशातील नामवंत मोबाइल कंपन्यांनी शहराच्या विविध भागात फोरजी सुविधेच्या नावाखाली अनधिकृत फायबर आॅप्टिक केबलचे भूमिगत तसेच ओव्हरहेड केबलचे जाळे टाकल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उजेडात आणला. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांनी मोबाइल कंपन्यांच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत संबंधित कंपन्यांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांना दिले होते.
केंद्रीय राज्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार आयुक्त कापडणीस यांनी मोबाइल कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महापालिकेत बैठक आयोजित केली असता या बैठकीत कंपनीचे अधिकारी दस्तावेज सादर करू शकले नव्हते. त्यामुळे मनपाने अनधिकृत फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे शोधून काढत ते जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली होती. या कारवाईमुळे मोबाइल सेवा विस्कळीत होत असल्याचे पाहून १३ फेब्रुवारी रोजी नागपूर येथे दूरसंचार तथा माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत मोबाइल कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच आयुक्त संजय कापडणीस यांच्यात बैठक पार पडली होती. त्यावेळी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी मनपाकडे केबलच्या संयुक्त तपासणीची मागणी केली असता आयुक्तांनी तपासणीपूर्वी २५ कोटी रुपये शुल्क मनपाकडे जमा केल्यानंतरच संयुक्त तपासणी शक्य असल्याचे नमूद केले होते, हे विशेष.

जिल्हा प्रशासन संशयाच्या घेºयात
मनपा प्रशासनाला सुमारे ३५ ते ४० कोटी रुपयांचा चुना लावणाºया मोबाइल कंपनीच्या अनधिकृत फायबर आॅप्टिक केबल प्रकरणाची जिल्हा प्रशासनाला संपूर्ण माहिती आहे. अशा स्थितीमध्ये महानेट प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेसोबत समन्वय साधणे अपेक्षित होते. तसे न झाल्यामुळे जिल्हा प्रशासनातील काही अधिकारी संशयाच्या घेºयात सापडले आहेत.