आरक्षण रद्द करणारा शासनादेश रद्द करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन

कास्ट्राईब राज्य परिवहन कर्मचारी संघटनेचा राज्यपालांना निवेदन

मूर्तिजापूर : मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करणारा दि. ७ मे २०२१ चा शासनादेश रद्द करणे व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांमधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील पदोन्नतीची ३३ टक्के रिक्त पदे भरण्याची मागणी करणारे निवेदन कास्ट्राईब राज्य परिवहन संटनेच्या येथील शाखेच्या वतीने तहसीलदारांमार्फत राज्यपालांना शुक्रवार, दि.२१ मे रोजी पाठाविण्यात आले.

संघटनेचे मूर्तिजापूर एस.टी. आगार अध्यक्ष आर.के.वरघट व सचिव आर.पी.गवई यांच्या स्वाक्षरीनिशी देण्यात आलेल्या या निवेदनानुसार, मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्याकोट्यातील ३३ टक्के रीक्त पदे कायम ठेवून दुसऱ्या प्रवर्गातील उर्वारित रिक्त पदे २० मे २००४ च्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार भारण्याचा शासन निर्णय जाहीर झाला व १५ दिवसात दुसरा शासन निर्णय जारी करून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील संविधानिक आरक्षण बेकायदेशीररीत्या रद्द केल्यामुळे मागासवर्गीयांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

आरक्षणविरोधी मागासवर्गीय असलेले अजितदादा पवार यांनी मागासवर्गीयांचे न्याय हक्क डावलणारा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना तात्काळ मंत्रिगट समितीच्या अध्यक्षपदावरून दूर करावे व अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्याची नियुक्ती करावी, ७मे२०२१ चा शासन निर्णय रद्द करावा, ३३ टक्के रिक्त पदे बिंदुनामावलीनुसार तात्काळ भरण्याचे आदेश जारी करावे, आदी मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.