मनपातील ‘त्या’ शिक्षकांचे अदा केलेले वेतन रद्द

अकाेला: जिल्हा परिषदेच्या शाळेत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे महापालिकेत समायाेजन केल्यानंतर दाेन शिक्षकांना सातव्या वेतन आयाेगानुसार वेतन अदा केल्याचा प्रकार उजेडात आला. मनपाची एकूणच आर्थिक परिस्थिती व निकष लक्षात घेता ‘त्या’ दाेन्ही शिक्षकांना अदा केलेले वेतन रद्द करून त्यांच्या वेतनातून ही रक्कम वसूल करण्याचा आदेश महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी लेखा व वित्त विभागाला दिल्याची माहिती आहे.

राज्य शासनाकडून महापालिकेच्या शिक्षकांना वेतनासाठी ५० टक्के अनुदान प्राप्त हाेते. त्यामध्ये उर्वरित ५० टक्के आर्थिक हिस्सा मनपाकडून जमा केला जाताे. मनपाची विस्कळीत झालेली आर्थिक घडी लक्षात घेता शिक्षकांना दाेन किंवा तीन महिन्यांच्या विलंबाने वेतन अदा केले जाते. आर्थिक संकटामुळेच मनपाच्या स्तरावर शिक्षकांना अद्यापही सातव्या वेतन आयाेगाचा लाभ दिला जात नाही. अशा स्थितीत जिल्हा परिषदेच्या शाळेत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे मनपात समायाेजन करण्यात आले असून, त्यांची उर्दू शाळेत नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित शिक्षकांना जिल्हा परिषदेत सातव्या वेतन आयाेगानुसार वेतन अदा केले जात असले तरी मनपा प्रशासनाच्या स्तरावर ही बाब शक्य नसल्याची जाणीव असतानासुध्दा शिक्षण विभागाने यापैकी दाेन शिक्षकांना सातव्या वेतन आयाेगानुसार वेतन अदा केल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला. या प्रकरणाचा ऊहापाेह झाल्यानंतर आयुक्त संजय कापडणीस यांनी लेखापाल अतुल दलाल यांना शिक्षकांना सातव्या वेतन आयाेगानुसार अदा केलेले वेतन रद्द करीत ही रक्कम शिक्षकांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा आदेश दिला आहे.

शिक्षक म्हणाले पैसे घेऊन नियुक्ती देतात!

मनपात उर्दू माध्यमातील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून माेठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार केला जात असल्याचा आराेप काही नवनियुक्त शिक्षकांनी केला आहे. उर्दू माध्यमातील एक शिक्षक मध्यस्थाच्या भूमिकेत असून, त्यांना पैसे दिल्यास शिक्षकांच्या नियुक्तीला काेणीही थांबवू शकत नसल्याचा दावा नवनियुक्त शिक्षकांनी केला आहे. या प्रकरणाची आयुक्त कापडणीस, महापाैर अर्चना मसने यांनी गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे.

शिक्षण विभागातील दाेषी माेकाट कसे?

मनपातील सेवारत शिक्षकांना अद्यापही सातव्या वेतन आयाेगाचा लाभ दिला जात नाही. अशा स्थितीत नवनियुक्त उर्दू माध्यमाच्या शिक्षकांना सातव्या वेतन आयाेगानुसार वेतन अदा करण्याची शिफारस करणाऱ्या शिक्षण विभाग व लेखा विभागातील दाेषी कर्मचारी माेकाट कसे, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.