टॅक्सच्या थकीत रकमेची वसुली न केल्यास वेतनवाढ संकटात

मनपा प्रशासनाने मालमत्तांचे दर तीन वर्षांनी पुनर्मूल्यांकन करून कराच्या करमेत वाढ करणे अपेक्षित आहे. तसे न करता १९९८ पासून मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाला पद्धतशीरपणे बाजूला सारण्यात आले. तत्कालीन नगर परिषदेच्या कालावधीपासून ते २०१४ पर्यंत मालमत्ता कराचा ऑफलाइन पद्धतीने भरणा हाेत असल्याने या परिस्थितीचा फायदा उचलत अनेक अधिकाऱ्यांनी खिसे जड केले. परिणामी उत्पन्नात वाढ न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या कायम हाेती. दरम्यान, प्रशासनाने २०१७ मध्ये मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करीत पहिल्यांदा रीतसर करवाढ केली. यापासून मनपाला ७२ काेटींचे उत्पन्न प्राप्त हाेईल, असा दावा प्रशासनाने केला हाेता. परंतु नागरिकांनी कर जमा करण्यास आखडता हात घेतल्याने थकबाकीचा आकडा १०० काेटींच्या पार गेला. ही रक्कम वसूल न केल्यास वेतनाची समस्या निर्माण हाेईल, असे दिसताच प्रभारी आयुक्त निमा अराेरा यांनी टॅक्स विभागातील वसुली निरीक्षकांना महिन्याकाठी किमान २०० पावत्या फाडून कर वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिलेल्या उद्दिष्टाची पूर्तता न केल्यास वेतनवाढ राेखण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

उद्दिष्टपूर्तीसाठी वसुली निरीक्षक सरसावले

प्रभारी आयुक्त अराेरा यांनी टॅक्स विभागाला जुलै महिन्यात २१ काेटींचा थकीत कर वसूल करण्याचे उद्दिष्ट दिले हाेते. यापैकी निम्मे उद्दिष्ट पूर्ण झाले. अकाेलेकरांना शास्ती अभय याेजनेसाठी ३१ जुलैची मुदत देण्यात आली हाेती. उद्दिष्टपूर्तीसाठी सुटीच्या दिवशीही वसुली निरीक्षक कर जमा करण्यासाठी सरसावल्याचे दिसून आले.

अकाेलेकर करवाढीच्या ओझ्याखाली !

प्रशासनाने २०१७ मध्ये सुधारित करवाढीचा प्रस्ताव सभागृहात सादर केला हाेता. त्या वेळी काँग्रेस, शिवसेना, वंचित बहुजन आघाडीच्या नगरसेवकांनी दर कमी करण्याची एकमुखी मागणी केली हाेती. ही मागणी सत्ताधारी भाजपने फेटाळून लावली. परिणामी काेराेनाच्या काळात सर्वसामान्य अकाेलेकर करवाढीच्या ओझ्याखाली दबले. यात प्रशासनाच्या कारवायांमुळे भर पडली आहे.