सीसी कॅमेरा खरेदीप्रकरणी जी. श्रीकांत यांची चौकशी करा!

अकोला : अकोला जिल्हा परिषदेच्या सी.सी. कॅमेराप्रकरणी गैरप्रकार करणारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी जिल्हा परिषदमधील कॅमेरे खरेदीत मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता केली असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.

ठळक मुद्देआमदार सावरकरांनी केली विधिमंडळ अधिवेशनात मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : अकोला जिल्हा परिषदेच्या सी.सी. कॅमेराप्रकरणी गैरप्रकार करणारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी जिल्हा परिषदमधील कॅमेरे खरेदीत मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता केली असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
आमदार रणधीर सावरकर यांनी  प्रश्न क्र.९१२५९ /६ नुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी आपल्या अधिनस्थ असलेल्या उप जिल्हाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, तहसील कार्यालयांसाठी १११ सी.सी. कॅमेर्‍यांची खरेदी केली. जिल्हा वार्षिक योजना २0१४-२0१५ मध्ये १५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता या निधीतून कॅमरे पुरवठा आदेश मे. ए.एस. झेड इन्फोटेक, नाशिक  यांना देऊन केंद्रीय भांडार विभागाचे दर करारानुसार सी.सी. कॅमेरे लावण्याचे  कंत्राट देण्यात आले होते सदर पुरवठादाराने पुरवठा आदेशाशिवाय अधिकचा  पुरवठा केल्याने जिल्हा वार्षिक योजना सन २0१५-२0१६ (नावीण्यपूर्ण  योजना) अंतर्गत पुनश्‍च  ६ लाख रुपये (दिनांक २/१/२0१६) उपलब्ध करून दिले तसेच  पुरवठादाराने पुरविलेले सी.सी. कॅमेरे व इतर यांत्रिक उपकरणे स्पेसिफिकेशन पुरविल्याबाबत तज्ज्ञांकडून खात्री करून घेण्यात आली नाही या प्रकरणात शासनाने चौकशी करून काय कारवाई करण्यात येणार आहे? असा प्रश्न आमदार रणधीर सावरकर यांनी  उपस्थित केला होता. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले, की २0१५ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीने १५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्ह्यातील तहसील, उप विभागीय अधिकारी कार्यालय व महसूल विभागात १११ सी.सी. कॅमेरे  बसविण्यासाठी १८ लाख ९७ हजार ९३७ रुपये खर्च झाले. जिल्हा वार्षिक योजनेतून या योजनेसाठी १५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध असल्यामुळे ३,९७,९३७ रुपये सदर देणे अदा करण्यासाठी व नवीन जिल्हा इमारतीमध्ये कॅमेरे बसविण्यासाठी सहा लाख रुपयांचा निधी २ जानेवारी २0१६ मध्ये मंजूर करून देयके अदा करण्यात आली.  सदर कामे केंद्रीय भांडार यांचे दर आदेशातील पुरवठादाराकडून सी.सी. कॅमेरे व इतर तांत्रिक उपकरणे खरेदी करण्यात आली. यावर आ. रणधीर सावरकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित करून जिल्हा परिषदमधील सी.सी. कॅमेरे खरेदीप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत हे चौकशी अधिकारी होते, त्यांनी चौकशी  अहवालामध्ये सांगितले, की सरकारी दर माहीत नव्हते. त्यामुळे गैरव्यवहार झाला नाही. म्हणूनच संशयाची सुई जिल्हा प्रशासनाकडे जाते. त्यांच्या कार्यकाळात  कार्यालयात केंद्रीय भांडार यांच्या मान्यताप्राप्त ए.एस. झेड इन्फोटेक, नाशिक  यांच्याकडून १११ कॅमेरे व अधिक नवीन इमारतीसाठी २१ लाख रुपयांमध्ये खरेदी करण्यात आले असताना सात पंचायत समित्यांमध्ये २९  लाख रुपयांचे कॅमेरे बाहेरच्या पुरवठादाराकडून खरेदी करण्यात आले. पुरवठादाराला वाचविण्याचा प्रकार करण्यात आला. लोकप्रतिनिधी व वृत्तपत्र यांच्या जागरूकतेमुळे गैरव्यवहार उघडकीस आला. जनतेचे व सरकारचे पैसे पुरवठादाराला परत करण्याची नामुष्की आली. पुरवठादाराशी कोणाचे हितसंबंध होते व त्याला वाचविण्याचा अहवालामध्ये प्रयत्न झाला नाही काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी सचिव असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीमध्ये कार्योत्तर  मंजुरीच्या नावावर हा प्रकार करून, चौकशी अहवाल चुकीचा देऊन, शासनाची व लोकप्रतिनिधींची दिशाभूल करण्याचा प्रकार असून, अशा अधिकार्‍यावर शासनाने कारवाई करावी, अशी मागणीही आ. सावरकर यांनी केली.