मानसोपचार तज्ज्ञ घडविण्यासाठी राज्यात ‘सेंटर आॅफ एक्सलन्स’!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 13, 2019 02:41 PM2019-09-13T14:41:44+5:302019-09-13T14:41:53+5:30
राज्यातील चार प्रादेशिक मनोरुग्णालयांत ‘सेंटर आॅफ एक्सलन्स’ उभारण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
अकोला : राज्यात मनोरुग्णांच्या तुलनेत मानसोपचार तज्ज्ञांची संख्या कमी आहे. मानसोपचार तज्ज्ञांची संख्या वाढावी, यासाठी राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि प्रादेशिक मनोरुग्णालयात मानसिक आरोग्याशी संबंधित अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी राज्यभरात लवकरच ‘सेंटर आॅफ एक्सलन्स’ केंद्राची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली आहे.
महाराष्ट्रात सध्या १७ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी नऊ महाविद्यालयांमध्ये मानसोपचार अभ्यासक्रम शिकविला जातो; मात्र उर्वरित आठ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मानसोपचार विषयात पदव्युत्तर शिक्षण दिले जात नाही. मानसिक अरोग्याशी निगडित वाढत्या समस्या लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने विशेष धोरण राबवित राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत तज्ज्ञांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी उपाययोजना सुचविल्या आहेत. राज्यात वाढत्या मनोरुग्णांच्या तुलनेत उपलब्ध मानसोपचार तज्ज्ञांची संख्या पाहता राज्य शासनाने मानसिक आरोग्याच्या बळकटीकरणासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली आहे. त्यानुषंगाने राज्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालय आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मानसिक आरोग्याशी संबंधित अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी ‘सेंटर आॅफ एक्सलन्स’ची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. यासाठी शासनाने ५.७४ कोटी रुपये निधीला मंजुरी दिली आहे.
या जिल्ह्यांत ‘सेंटर आॅफ एक्सलन्स’
या उपक्रमांतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील चार प्रादेशिक मनोरुग्णालयांत ‘सेंटर आॅफ एक्सलन्स’ उभारण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. यामध्ये पुणे, ठाणे, नागपूर आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या ठिकाणी क्लिनिकल सायकॉलॉजी, सायकिअॅट्रिक सोशल वर्कर आणि डिप्लोमा इन सायकिअॅट्रिक नर्सिंग आदी विषयांच्या ७६ जागा वैद्यकीय महाविद्यालय व प्रादेशिक मनोरुग्णालयात जागा निर्माण होणार आहेत. या अभ्यासक्रमासाठी ६० टक्के केंद्र शासनाकडून, तर ४० टक्के अर्थसाहाय्य राज्य शासनामार्फत करण्यात येणार आहे.
मानसोपचार तज्ज्ञ घडविण्यासाठी शासनाने घेतलेला निर्णय नक्कीच फायद्याचा आहे. अनेक ठिकाणी क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट उपलब्ध होत नाही. त्याचा प्रत्यय काही दिवसांपूर्वी येथील दिव्यांग कक्षात अनुभवायला मिळाला होता. मानसोपचार तज्ज्ञांची संख्या वाढल्यास रुग्णांना त्याचा फायदा होईल.
- डॉ. राजकुमार चव्हाण, जिल्हा शल्य चिकित्सक, अकोला.