केंद्र शासनाने शिक्षक, शिक्षण तज्ज्ञांकडून मागविल्या सूचना, हरकती!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 27, 2019 12:26 PM2019-07-27T12:26:58+5:302019-07-27T12:27:05+5:30

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये बदल करण्याच्या दृष्टिकोनातून देशभरातील शिक्षक, शिक्षण तज्ज्ञांकडून सूचना व हरकती मागविल्या आहेत.

Central Government instructs teachers, education experts, suggestions, objections! | केंद्र शासनाने शिक्षक, शिक्षण तज्ज्ञांकडून मागविल्या सूचना, हरकती!

केंद्र शासनाने शिक्षक, शिक्षण तज्ज्ञांकडून मागविल्या सूचना, हरकती!

Next

अकोला: केंद्र शासनाकडून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्याचा मसुदासुद्धा केंद्र शासनाने तयार केला. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये बदल करण्याच्या दृष्टिकोनातून देशभरातील शिक्षक, शिक्षण तज्ज्ञांकडून सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. त्यासाठी मसुदा संकेतस्थळावर उपलब्ध केला आहे.
१९८६ मध्ये शिक्षणासंबंधी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात आले होते आणि १९९२ मध्ये शैक्षणिक धोरणात सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर शैक्षणिक धोरणात अनेक बदल करण्यात आले. काही वर्षांपासून शैक्षणिक धोरणामध्ये बदल करण्याविषयी चर्चा सुरू होती. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम उपलब्ध करण्याचा मानस व्यक्त केला जात होता. बदलत्या काळानुसार शिक्षणामध्ये बदल करून गतिशीलता आणण्यासाठी केंद्र शासन प्रयत्न करीत आहे. विद्यार्थ्यांना कौशल्यासह ज्ञान उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र शासन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याचा विचार करीत आहे. विद्यार्थ्यांना विज्ञान, तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण उपलब्ध करून शैक्षणिक आणि उद्योगातील मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्याचा उद्देश यामागे आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने ‘एनसीईआरटी’च्या संकेतस्थळावर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्याच्या आधारे शिक्षक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य आणि शिक्षण तज्ज्ञ, पालकांकडून ३१ जुलैपर्यंत सूचना आणि हरकती मागविल्या आहेत. (प्रतिनिधी)

 

Web Title: Central Government instructs teachers, education experts, suggestions, objections!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.